काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशमार्फत् आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्ने भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति नै काफी रहेको दावी गरे।
'७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चाहिने निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १८ देखि १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य १९ प्रतिशत नै राखेको छ। त्यसैले मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ,' उनले भने।
यद्यपि, नयाँ बजेटका कतिपय बुँदा सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए थप छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। बजेट सरकारको वक्तव्य मात्र भएको र त्यसलाई लागू गर्न विभिन्न कार्यविधिहरु चाहिने भएकोले समय अनुसार कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति तत्काल सार्वजनिक नगर्न भनेका थिए। सोही कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न एक महिना ढिलाइ भएको थियो। अन्ततः साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक आएको थियो।