चालु आवमा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आज

काठमाडौं-  चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म) मा सरकारले पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्रै गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, वैशाख मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च रु. १ खर्ब १४ अर्ब मात्र छ।

अर्थ विकासका परियोजनाको गति सुस्त हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो। चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीको असर सुरु हुनु अघि पनि विकास आयोजनाहरुको गति सुस्त थियो। लकडाउनपछि त अधिकांश परियोजनाहरुको निर्माण ठप्प छ।

लकडाउन लम्बिदै गएको, कामदार तथा निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता कारणले अबका दुई महिनामा पनि धेरै खर्च हुने स्थिति नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने सम्भावना छैन।

सरकारको आम्दानीको पाटो पनि लक्ष्यका तुलनामा थोरै छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी रहँदा लक्ष्यको ५४.५६ प्रतिशत अर्थात रु. ६ खर्ब ६ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी रहने अपेक्षा गरिए विपरित यसको कार्यान्वयन पक्ष झन् कमजोर देखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ।

आज अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्।

यही नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउने छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीबीच आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, विपन्न समुदाय, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम आउने योजना आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ।