कोरोना भाइरसविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग विभाग र ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डाक्टर तथा अधिकारीहरुसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ती डाक्टरहरुलाई मंगलबार ‘गोप्य’ पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको हो। तर, मन्त्रालयबाटै उक्त पत्र बुधबार सार्वजनिक भएको छ।
कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा खटिरहेका डाक्टरहरुलाई हतोत्साहित गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बारम्बार यस्तो हर्कत हुने गरेको स्पष्टीकरण सोधिएका एक डाक्टरले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसअघि कोरोनाविरुद्ध सक्रिय एक जना डाक्टरलाई मन्त्रालयमा तानिएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि उनलाई पुनः फिर्ता पठाइएको थियो।
कोरोना उपचारको मुख्य अस्पतालका डाक्टरलाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण
किन स्पष्टीकरण ?
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिँदै आएको चीनको वुहानबाट नेपाल आएका धनुषा जिल्लाका एक जना ३२ वर्षीय विद्यार्थीमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो।
त्यसपछि उनको नमुना संकलन गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङमा रहेको प्रयोगशालामा पठाइयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित तीनवटा सरकारी संस्था र विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय कार्यालयको अनुमतिमा उक्त नमुना जिनेटिक (अनुवांशिक) सिक्वेन्सिङ गर्न हङकङ पठाइएको उक्त कार्यमा संलग्न चिकित्सकहरु बताउँछन्।
त्यसबाट नेपालमा कोरोना भेटिएको पुष्टि भएको थियो भने भाइरसको अध्ययन गर्न नेपालका डाक्टरहरुलाई सहज भएको थियो।
जिनेटिक सिक्वेन्सिङ भनेको भाइरसमा भएको जिनको कोडिङ गर्ने काम हो र त्यसले नेपालमा भएको भाइरस अन्य क्षेत्रमा भेटिएको भन्दा कति फरक छ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ।
तर, त्यस कार्यमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुमति नलिइएको भन्दै उसले डाक्टरहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो।
नेपालमा अनुसन्धान गर्ने त्यस किसिमको प्रयोगशाला नभएपछि नमुना हङकङ पठाइएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। हङकङमा प्रमाणित भएको उक्त रिपोर्टका आधारमा ६ नेपाली र ९ विदेशी अनुसन्धानकर्ताले तयार गरेको ‘नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितमा पाइएको सार्स–कोभ–२ भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ अनुसन्धान रिपोर्ट’ अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजीको जर्नलमा फागुन २९ गते प्रकाशित भएको थियो।
के हो प्रक्रिया ?
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ११ (१) अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति नलिए दफा १२ बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने भनिएको छ। परिषद्ले यसैलाई आधार बनाएर डाक्टरहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। कोरोना भाइरसबारेको अनुसन्धानमा परिषद् आफैंले भने सक्रियता देखाएको छैन।
परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले परिषद्बाट नेपालभित्र वा बाहिरको प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ गर्न कसैले अनुमति नलिएको भन्दै त्यस विषयमा परिषद्ले अनुसन्धान गरिरहेको जनाए।
के भन्छन् प्रयोगशालाका डाक्टर ?
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको सुरुवातको समयदेखि नै खटिरहेका राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा.रञ्जित साह भन्छन्, ‘तीनवटा सरकारी निकायको अनुमतिमा नमुना अनुसन्धानका लागि पठाइएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनकै पहलमा हङकङको ल्याबमा गएको हो। अहिले आएर किन विवादमा तान्न खोजिएको छ, बुझ्न सकेको छैन।’
प्राज्ञिक अध्ययनका लागि केही ‘केस स्टडी’ गर्न मिल्ने विश्वव्यापी प्रचलन भएको दाबी गर्दै डाक्टर साहले भने, ‘दुई–तीन वटासम्म केस स्टडीका लागि पठाउने कुरा सामान्य हो। यसअघि पनि यस्ता कैयौं केस गएको छ। तर, मास स्टडी वा धेरै संख्यामा अनुसन्धान गर्नका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुमति लिनुपर्ने मैले बुझेको छु।’
‘विवादमा तान्ने प्रयास’
कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा काम गरेकी डा. रुना झाले विश्वभर चर्चा पाइन्।
डा. रुना झा कोरोनाविरुध्द लडाइँमा अग्रपंक्ति सम्हाल्ने विश्वका पाँच महिलाको सूचीमा
यसबाट उनकै समकक्षी र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अधिकारीहरु असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। हङकङ पठाइएको उक्त नमुनाको अनुसन्धानपछि अमेरिकी जर्नलमा प्रकाशित आलेखका प्रमुख लेखक डा. रञ्जित साह र कोलम्बियाको युनिभर्सिडाड टेक्नोलोजीका अल्फोन्सो जे. रोड्रिगेज मोरालेस हुन्।
अध्ययनमा राष्ट्रिय प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. अनुप बास्तोला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डे, डा. विवेककुमार लाभ, डा.हेमन्त चन्दा ओझा पनि संलग्न छन्। नमुना संकलन र आलेख प्रकाशनमा डा. झा र साह बढी सक्रिय थिए।
सोहीकारण आफूहरुलाई विवादमा तान्न खोजिएको उनीहरुको तर्क छ। डा. साह प्रश्न गर्छन्, ‘हामीलाई गोप्य भनी सोधिएको स्पष्टीकरण मिडियामा कसरी आयो ? हाम्रो मनोबल घटाउने प्रयास हुँदैछ। हामी सामूहिक रुपमै स्पष्टीकरण दिने तयारी गर्दैछौं।’