निजी क्षेत्रले टेरेन सरकारी निर्देशन, लकडाउन अवधिकाे तलब आधा मात्र दिने

काठमाडौं- श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभरको पूरा तलब दिन सरकारले दिएको निर्देशन निजी क्षेत्रले अवज्ञा गरेको छ। उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका कारण शतप्रतिशत तलब भुक्तानी गर्न नसक्ने निर्णय निजी क्षेत्रले गरेको हाे।

गत वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारले सबै कामदारलाई लकडाउन अवधिभरको पूरै तलब दिन निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले लकडाउन अवधिमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गरेका छन्।

आम्दानी ठप्प भएका कारण श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। यस्तै निजी क्षेत्रले काम नगरेको अवधिको तलबभत्ता दिन आफूहरु बाध्य नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

‘सिद्धान्ततः ‘नो वर्क नो पे’ हो तर हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै लकडाउन अवधिभरको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका हौं’, सीएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भने।

उनले लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग समस्यामा परेका बेला कर्मचारीलाई शतप्रतिशत पारिश्रमिक दिन नसकिने बताए। उनले भने, 'सरकारले हाम्रो समस्या नबुझी निर्णय गर्यो। हामीले सबै साथीहरुको राय बुझेर ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका हौं।’

दुई संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी श्रमिकको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्न ठूलो समस्या देखिएको जनाएका छन्।