समानुपातिक सूचीकी निर्मलालाई प्रमाणपत्र, कल्पनासहित पदमुक्त तीन सांसदको सनाखत

बुुटवल– निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले लुम्बिनीको राजनीतिमा नयाँ बहसको थालनी गराइदिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको कारबाहीका विषयमा आयोगले परस्पर बाझिने खालको निर्णय गरेको हो। 

सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएका छन्। भदौ २२ गतेसम्म विभाजित दलमा रहेका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने समयसीमा थियो। सोही अध्यादेशअनुसार विभाजित लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टीमा जसपाले कारबाही गरी प्रदेशसभाले समेत पदमुक्त गरेका तीन जनालाई जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गराएपछि लुम्बिनीको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ। 

जनता समाजवादी पार्टीले पार्टी निर्णयविपरीत शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन हुने गरी कारबाही गरेको थियो। तर, लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले पाण्डे, यादव र लम्सालको निवेदन लिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोजेको सनाखत गरेको छ। जबकि प्रदेशसभाले तीनै जनाको पद रिक्त भएको सूचना साउन १५ गते नै जारी गरिसकेको छ। 

त्यति मात्रै होइन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट यसअघि समानुपातिक मधेसी समूहबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी लम्सालको पद रिक्त भएको भन्दै उक्त पदमा रूपन्देहीकी निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र दिएको छ। 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भदौ २३ गते (बुधबार) प्रदेशसभा सदस्य भट्टराईलाई शपथ गराएका थिए।  निर्वाचन आयोगले समेत जनता समाजवादी पार्टीको गत साउन ३२ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको निर्णयअनुसार बन्दसूची उम्मेदवारमध्येबाट निर्मलालाई आयोगको भदौ १० गते बसेको बैठकले रिक्त पदमा निर्वाचित गरेको निर्णय गरेको प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको थियो। सोही जानकारीका आधारमा प्रदेशसभाले शपथ कार्यक्रम राखेको हो। 

लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरी प्रदेशसभाले निलम्बन गरेका तीन जनाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोजेको निवेदनलाई सनाखत गराएको छ। नेपाल समयलाई प्राप्त कल्पना पाण्डेको निवेदनलाई प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुखले सनाखत हुने गरी प्रमाणित गराएका छन्। 

उक्त निवेदनमा लेखिएको छ– ‘निज कल्पना पाण्डेले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्नका लागि सनाखत गराई पाऊँ भनी निवेदन लेखी मेरो रोहबरमा यस प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङमा स्वयम् उपस्थित भई हस्ताक्षर सनाखत गराएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु।’ निर्वाचन प्रमुखले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेका छन्। 

 ‘हामीले सनाखतको ढाँचामा राखेका छैनौं, तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले पद पुनर्बहाली हुने फैसला भएमा नयाँ दलमा कायम हुने प्रमाणका लागि निवेदन लिइएको हो।'

प्रदेशसभाले निलम्बनको सूचना निकालेकालाई सनाखत पुष्टि हुने गरी निवेदन लिएपछि यसले कानुनी जटिलता थपेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए। ‘जसपाको निर्णय र जानकारीका आधारमा हामीले सूचना जारी गरेका हौं, सदस्य नै नभएकालाई कसरी सनाखत गराइयो? त्यो निर्वाचन आयोगले नै जानोस्’, उनले भने। 

लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सल्लाहअनुसार निवेदन लिएको बताए। उनले अदालतले पद पुनर्बहाली गरेमा लोकतान्त्रिक समाजवादीका कायम हुने प्रमाणका लागि निवेदन लिएको बताए। ‘हामीले सनाखतको ढाँचामा राखेका छैनौं, तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले पद पुनर्बहाली हुने फैसला भएमा नयाँ दलमा कायम हुने प्रमाणका लागि निवेदन लिइएको हो’, उनले भने।   

निर्वाचन आयोग आफैंले रिक्त पदमा अर्को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित गरिसकेकाले कारबाही भोगेकाहरुले निवेदन दिनुको कुनै अर्थ नहुने जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनीका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। ‘निवेदन दिएको भन्ने हामीले बुझेका हौं, त्यसले केहि फरक पर्दैन’, उनले भने। 

सभामुखमाथि दलीय स्वार्थको आरोप 

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएपछि वैशाख १६ गते कारबाही गरे पनि जेठ ३ मा अदालतले पद थमौती गराएको थियो। मन्त्री भएका चार जना सांसद अदालत गएर पद यथास्थितिमा राख्न भनेपछि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा मतदानसमेत गरे। तर, ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले उप्रेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिएपछि फेरि १५ साउनमा जसपाको कारबाहीअनुसार ३ जनाको सांसद पद रिक्त भएको सूचना निकालेको हो। यसअघि वैशाख १६ मा कारबाहीमा परेकी सुमन शर्मा रायमाझी अदालतले पद थमौती गरेको केही दिनमै जसपा (उप्रेन्द्र) पक्षमा फर्किएकी थिइन्। हाल उनी सरकारको विना विभागीय मन्त्री छिन्।

तत्कालीन जसपाको (महन्थ) पक्षमा लागेर पोखरेल सरकारमा मन्त्री भएकी हाल पदमुक्त कल्पना पाण्डेले सभामुखले गठबन्धनको सरकार बनाउन दलीय स्वार्थमा काम गरेर आफूहरुमाथि पदमुक्तको सूचना निकालेको बताएकी छन्। 

निर्वाचन आयोगले समेत निवेदन लिने नाममा जनप्रतिनिधिको हैसियत कायम हुन सक्ने गरी निवेदनलाई सनाखत गरिदिएपछि थप जटिलता निम्त्याएको हो।

‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा सभामुखले कारबाही गर्न मिल्दैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले न्यायका लागि दल रोज्न  सनाखत गराएका हौं।’ उनले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गठबन्धनको सरकार बनाउनकै लागि नियोजित रुपमा कारबाहीको सूचना निकालेको आरोप लगाइन्। 

एमालेले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकलाई निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही र तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित दाङकी विमलाकुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म बैठक चल्न नदिने बताउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले समेत निवेदन लिने नाममा जनप्रतिनिधिको हैसियत कायम हुन सक्ने गरी निवेदनलाई सनाखत गरिदिएपछि थप जटिलता निम्त्याएको हो। आगामी असोज ११ गते सर्वोच्चमा लुम्बिनीका तीन जनाले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।