ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै तिर्नुस्, सहुलियत नखोज्नुस् : अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा आउन सक्ने रकम ल्याउनका लागि सरकारले सम्पूर्ण उपायहरु अपनाउने बताएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था आईक्यानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘वेबनार’ कार्यक्रममा उनले कोभिड–१९ का कारण नगद नै अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले नगद आप्रवाहका लागि विदेशबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण रकम ल्याउनका लागि नीतिगन व्यवस्था गर्न लागेको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले ल्याउन सक्ने विदेशी मुद्रालाई खुकुलो बनाउने सम्भावना रहेको तर्फ संकेत गरेका हुन् । विभिन्न निकायहरुले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझावहरु आइरहेका छन् ।

त्यस्तै उनले निजी क्षेत्रका कतिपय संस्थाहरु राम्रो चलेको खण्डमा राहत नलिन आग्रह गर्दै भने, ‘जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र पर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । सरकारको राहत नलिनुहोस् ।’ उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लागि राहतस्वरुप अहिले पुनर्कर्जाको सीमा पनि १ खर्ब पुर्याएको र त्यो लिनका लागि पनि केही सिमाहरु रहेको पनि जानकारी दिए । .

‘अहिले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको छ । त्यसैले उनीहरुलाई बढी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समस्या भएमा सरकारले जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नुपर्छ किनकी निजी क्षेत्रबाट आएको राजस्वबाटै राज्य चल्ने हो । त्यसमा पनि कर उठाएर राहत दिने, सुविधा दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्र जोडिएको हुन्छ,’ अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भने ।

‘अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २–३ प्रतिशतमा ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । बैंकले पैसा छापेर बाँड्दैन । त्यसको लागत हुन्छ । बैंकले उद्योग व्यवसायलाई २–३ प्रतिशत ब्याजमा दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो ? निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर ऋणीलाई थोरै व्याजमा रकम दिँदा तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यतातिर पनि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकबाट छुट चाहियो, सीआरआर घटाउनु पर्यो लगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

‘केन्द्रीय बैंकले पनि आउट अफ बक्स सोच्नुपर्छ । त्यसो भए नियामक निकायले पनि लचक भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ डा.खतिवडाले भने, ‘त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको साँवा र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ । र आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत दिने विषयको कुरा त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । बैैंकिङ क्षेत्रमा निस्क्रिय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । अहिले निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्छ । तर त्यो भन्दैमा अकाउन्टेन्टहरुले पनि बिगार्नु भएन ।’