लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि ग्यारेन्टी कोष खडा गर्न उद्योग परिसंघको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी जुटाउन ग्यारेन्टी कोष खडा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आगामी बजेटमा एक ग्यारेन्टी कोष खडा गरी सोही कोष मार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी जुटाउन सकिने सुझाव दिएको हो ।

परिसंघले कृषिमा लगानी आर्षित गर्नका लागि १० वर्ष आयकरमा छुट दिने नीति ल्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । कोभिड १९ का कारण विश्व बजारबाट धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्कने र उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै संघले कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने आयकरमा छुट दिनुपर्ने नीति ल्याउन सुझाएको हो ।

त्यस्तै परिसंघले उद्योगका लागि ऋणको व्याजमा कम्तीमा ५ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने र त्यो पनि ३ बर्षसम्म स्थिर रहनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सशितकुमार मोरका अनुसार सो व्यवस्था भएमा तीन वर्षसम्म एकै व्याजदरमा उद्योगीहरुले काम गर्न सक्ने हुँदा उद्योग व्यवसाय अहिले कोभिड १९ का कारण जसरी तहस नहस भएको छ, त्यसले केही हदसम्म सहयोग हुने छ ।

उनले ऋणको व्याजदर पाँच प्रतिशत कम गर्न सक्ने आधारहरु धेरै रहेको तर सरकारले त्यसको लागि नीतिगत व्यवस्था मात्र गरिदिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै परिसंघले बजारमा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्ता लगायत सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपाय तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने, विकास खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको छ ।

त्यस्तैगरी परिसंघले व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । हाल व्यक्तिगत आयकरको सीमा अविवाहितको हकमा वार्षिक ४ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्म कर लाग्दैन ।

त्यसैगरी यसवर्ष घाटामा गएका उद्योगहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, औद्योगिक प्रवर्द्धनका नीतिहरु कम्तिमा पाँच वर्षका लागि स्थायी हुनुपर्ने, निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री समक्ष परिसंघको सुझाव रहेको छ ।