हवाई र पर्यटन क्षेत्रको उद्धारका लागि चेम्बरका १६ बुँदे माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हवाई क्षेत्रतर्फ वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिन आनाकानी गर्ने भएकोले सरकारले कर्पोरेट बन्ड जारी गरी टेवा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सोमबार चेम्बर प्रतिनिधिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटी विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवासाय धरापमा परेको भन्दै विषेशगरी सरकारले हवाई क्षेत्रतर्फ सहुलियन दिनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै चेम्वरले सरकारले जहा किन्दा कर छुट दिनुपर्ने, पार्टपुर्जा किन्दा राजस्व छुट दिनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन् ।

चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेकोले हवाइ भाडा दर पनि घटाइनु पर्ने, हवाई क्षेत्रको पुनर्विमा नेपालमा नगन्य भएको र विदेशमा गर्नुपर्ने भएकोले हवाई विमामा लगाउँदै आईएको मू.अ.क. र अग्रिम कर छुट हुनुपर्ने, अहिलेको परिस्थितिमा कम्तिमा ग्राउन्डेड जहाजको विमाको संपूर्ण व्यवस्था नेपाल पुनर्विमा कम्पनीबाट सहुलियत दरमा हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्यटन मन्त्रीसँग आयल निगमले हाल लिँदै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थापन गर्न र लिएको नगद धरौटी फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने लेन्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, काउन्टर चार्ज, रिन्युवल शुल्क र ग्राउन्डेड जहाजको ग्राउन्डेड अवधिभरको शून्य र अन्य आन्तरिक हवाई सेवा स्थगित रहेको अवधिभरलाई मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

चेम्वरले पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ ८ बुँदे र हवाई क्षेत्रतर्फ ८ बुँदे गरी १६ बुँदे माग मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । जवाफमा मन्त्री भट्टराईले मागहरुको विस्तृत अध्ययन गरी सरकारले सक्नेजति काम गर्ने बताए ।