कर्णाली प्रदेश : दश महिनामा नौ प्रतिशत विकास बजेट खर्च

सुर्खेत- कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि लकडाउन भएपछि महिनादिनदेखि विकास निर्माण ठप्प छ।

कर्णाली प्रदेशका सीमित आयोजनाबाहेक अधिकांश विकास निर्माण रोकिएका छन्। महिनादिन कुर्दा पनि लकडाउन नखुलेपछि मजदुरहरु गाउँ फर्किन थालेका छन्।

एक/दुई जनामा मात्रै संक्रमित भेटिएको खण्डमा मजदुरहरु काममा फर्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन। चालू आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा लकडाउन लम्बिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको १९ अर्बको विकास बजेट के होला ? यो प्रश्नको उत्तर प्रदेश सरकारसँग छैन।

चालू आर्थिक वर्षको रु.१९ अर्ब २४ करोड ६० लाख ७६ हजार विकास बजेट प्रदेश सरकारले अबको साढे दुई महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने छ। २०७६/०७७ मा सरकारको कुल रु.३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेटमध्ये रु.२१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विकास बजेट थियो।

गत दश महिनाको अवधिमा (चैत मसान्तसम्म) रु.४ अर्ब ६८ करोड १९ लाख १४ हजार कुल खर्च हुँदा विकास बजेट मुस्किलले ९ दशमलब ६२ प्रतिशत अर्थात् रु.२ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ६ हजारमात्रै खर्च भयो। यही समस्याका कारण हिजोआज कोरोना भाइरसभन्दा विकास बजेटले कर्णाली प्रदेश सरकारको निद्रा हराएको छ।

त्यसमा पनि विकासको ढुकुटी भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै काँधमा छ। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण संसदले मुख्यमन्त्रीसँग नै माग्ने छ। तर मुख्य मन्त्री आफैले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भने निराशाजनक छ। दश महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले कुल १२ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् रु.१ अर्ब ३७ करोड २८ लाख ४ हजार बजेट खर्च गर्दा विकास बजेट रु.१ अर्ब २० करोड ९८ लाख ८६ हजार मात्रै खर्च भएको छ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको रु.६ करोड ९७ लाख ४७ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु.३८ लाख ८५ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.१३ करोड ६८ लाख ९७ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.१ करोड १५ लाख २ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु.२० करोड ३१ लाख ११ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु.३७ करोड ७३ लाख ७५ हजार विकास बजेट खर्च गरेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाहेक प्रदेशसभाले रु.२८ लाख ४० हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.४ लाख ५० हजार, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले रु.१२ लाख ११ हजार र कर्णालीका ७९ स्थानीय तहले रु.२२ करोड १३ लाखा ३७ हजार गरी कुल २ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ६ हजार विकास बजेट खर्च गरेका छन्।

यही गतिका कारण लकडाउन खुलेकै अवस्थामा पनि साढे दुई महिनामा विकास बजेट खर्च नहुने निश्चित जस्तै छ। तसर्थ अहिले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधारमा प्रयोग गर्न सकिने कतिपय सांसदहरुको सुझाव छ।

विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधि उपकरण खरिद गरेर जिल्ला अस्पताल र प्रदेश अस्पतालको अवस्था सुधार्नु पर्ने केही सांसदहरुको धारणा छ।

‘चालू विकास बजेट खर्च गर्न नहुने परिस्थिति आयो भने सम्पूर्ण बजेट कर्णालीका स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लगानी गर्न सकिन्छ।’ कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन् ‘कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न परीक्षणको दायरा बढाउने र संक्रमितको उपचार गर्न सक्नेगरी अस्पतालको स्तरवृद्धिमा लगानी गरौँ।’

महामारी आउन नदिन लकडाउनलाई कडाई गर्ने र स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘महामारीलाई जित्ने हो भने र्‍यापिड टेष्टको मात्रै भर पर्नु हुँदैन’ उनी भन्छन् ‘भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका हरेक नागरिकको नमूना परीक्षण गरौँ।’

त्यस्तै सांसद गोपाल शर्माले पनि अहिलेको विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कोरोना महामारी कर्णालीका लागि एउटा अवसर हुनसक्छ।’ उनी भन्छन्, ‘खर्च हुन नसक्ने विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरौँ।’ कोरोना महामारी कर्णालीका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर भएको उनको तर्क छ। अर्का सांसद देवी ओलीले पनि चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘विकास निर्माण अर्को वर्ष पनि गर्न सकिन्छ तर महिमारीबाट जनतालाई बचाउन सकिएन भने भोलि कसका लागि विकास गर्ने ?’ उनी भन्छिन् ‘खर्च नहुने विकास बजेटले औषधि उकरण खरिद गरौँ र जनतालाई बचाऔँ।’

अर्का सांसद सुशिल थापाले खर्च गर्न नसकिने विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनु उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्। ‘खर्च नहुने विकास बजेटबाट प्रदेश अस्पताल र सबै जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न गराउन खर्च गर्रौं’ सांसद थापा भन्छन् ‘चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।’

यता प्रदेश सरकारले पनि विकास बजेटमा खेलवाड नगर्ने जनाएको छ। लकडाउन लम्बिएमा मेसिनबाट हुने विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिएजति बजेट खर्च गर्ने सरकारले भनाइ छ।

‘लकडाउनकै अवधिमा मेसिन प्रयोग गरेर हुने विकास निर्माण रोकिँदैनन्, तर स्वास्थ्य क्षेत्रका आवश्यक बजेट खर्च गर्छ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘आठ करोडभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य जिल्ला र प्रदेश अस्पताललाई पठाएका छौँ, कोरोनाको महामारी नै आइहाल्यो भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड गर्दैन।’ तर बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्दैमा उपलब्धिबिहीन योजनामा सरकारले बजेट खर्च नगर्ने उनको दाबी छ।

तर मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वको विपद व्यवस्थापन समितिले भने लकडाउनकै अवधिमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम राख्दै विकास निर्माण गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ।