अलपत्र नेपालीलाई व्यवस्थित रुपमा फर्काउन आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र परेका र स्वदेश आउन खोजेका प्रवासी नेपालीलाई घर फर्किन दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसरी फिर्ता ल्याउँदा संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड भने लागू हुनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरुलाई उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

नागरिकको आफ्नो घर फर्कने अधिकार भए पनि त्यससँग बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हित जोडिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई समेत सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीको पनि आधारभूत अधिकारबारे ध्यान दिन सरकारलाई आदेश जारी दिएको छ।

यस्तै सर्वोच्चले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित महामारी फैलिएका मुलुकमा रहेका नेपालीलाई दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत उनीहरुको अवस्थाबारे तत्काल प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपचार भेदभावरहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्नू।’

रिटमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर हाल रोजगारसमेत गुमाएका नेपालीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुको उद्धरको माग गरिएको छ।