शुक्रबार, वैशाख २८, २०८१

नागरिकलाई नांगै हिँडाउँदा सरकारको लाज छोपिन्छ ?

कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको दुईवटा काम मात्रै छन्– एउटा चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने र अर्को लकडाउनको घोषणा। के यिनै दुई कामका लागि मात्र हो सरकार?
 |  सोमबार, चैत २४, २०७६

शान्तिकृष्ण अधिकारी

शान्तिकृष्ण अधिकारी

सोमबार, चैत २४, २०७६

देश कोरोना भाइरसको प्रभावमा फस्दै गएको छ। विदेशबाट आएकाहरुमा मात्रै संक्रमण रहेको थाहा पाउँदासम्म नअत्तालिएका जनतामा सुदूरपश्चिममा स्थानीयस्तरमा संक्रमण फैलिन सुरु भएपछि त्रास बढेको छ।

triton college

सरकारले विदेशबाट आउनेलाई व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको भए र संक्रमणको सम्भावना रहेकालाई निगरानीमा मात्रै राख्न सकेको भए पनि अहिलेजस्तो त्रासको अवस्था आउने थिएन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ।

अहिलेसम्म अधिकांश क्षति स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिले अब्बल मानिएका विकसित देशहरु अमेरिका, चीन, इटाली, स्पेन, बेलायत लगायतमा छ। नेपालजस्तो भद्रगोल स्वास्थ्य व्यवस्था भएको देशमा त्यसैगरी फैलिने हो भने हाम्रो हालत के होला, कल्पना गर्न पनि मुश्किल हुन्छ।

हुन त कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक दिनहुँ बसिरहेकै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि बैठकहरु चलिरहेकै छन्।

दैनिक सुन्ने गरिन्छ, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि तथा सामग्री तत्काल मगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। तर सामान आएको कहिल्यै थाहा पाइँदैन। सामान नमगाएकै पनि होइन। समयमै कोटेसन बुझाउने १९ वटा कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै आफू निकट व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनीलाई एकलौटी अधिकार दिएर एक लट सामान मगाएकै हो। बजार भाउभन्दा निकै महंगोमा खरिद गरिएका ती सामान पनि काम नलाग्ने भएर गोदाममै थन्क्याइएको छ। तीन लटमा ल्याउने भनिएको सामान पहिलो लटमै अस्वीकृत भएपछि सरकारले अब उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको छ।

corrent noodles
Metro Mart

सम्झौता खारेज गरेको साता नाघिसक्यो। सरकार अलमलमै देखिन्छ। अझै सामान आएको छैन, कहिले आउने हो थाहा छैन। चीनबाट आएका सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप नेपाल सेनामार्फत सामाग्री ल्याउने भनियो तर उक्त निर्णय भएको पनि साता नाघिसकेको छ। हामी आमनागरिक सरकारका निर्णय मात्रै सुनेर त्रासमा बाँच्न वाध्य छौं।

सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन अलमल गरिरहेको छ। माघभित्रै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपथ्र्यो – ल्याएन, चैत्र ४ र ५ गते विमानबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपथ्र्यो – राखेन, बरु उल्टै स्वास्थ्यमन्त्रीले यो सम्भव छैन, सबैलाई घरघरमा आफैं बस्नू भनेर छाती फुलाए। न त उनीहरुमाथि निगरानी गरियो । भारतबाट स्वदेश फिर्ता भएका नागरिकलाई पनि क्वारेन्टाइटन राख्नैपथ्र्यो – सरकार सफल भएन।

चीन हुँदै विश्वका अन्य देशमा संक्रमण फैलिसक्दा पनि हामीले तयारीका लागि पाएको प्रशस्त अवसर गुमायौं। यो मामिलामा सरकार पूरै चुक्यो ।

चिकित्सकहरुले व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री नपाउँदा अरु नै रोग वा दुर्घटनाका िबरामी नहेरेको र यस्ता बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेका दर्दनाक समाचार मिडियामा आइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने बिरामीको उपचार नगरे कारबही गरिन्छ भन्ने विज्ञप्ति निकालेरै चित्त बुझाइरहेको छ ।

चीनमा महामारी फैलिएको दुई महिना नाघिसकेको छ। यसबीचमा नेपाल पनि जोखिममा छ भनेर सांसद, मिडिया, स्वास्थ्यकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पटकपटक भनिसके। तर, सरकार अहिले आएर परीक्षण गर्ने किट कताबाट मगाउने भन्ने निर्णय गर्दैछ। अर्कोतिर परीक्षण व्यापक रुपमा गरिने भन्ने प्रचारबाजी गर्न पनि पछि परेको छैन।

कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको दुईवटा काम मात्रै छन्– एउटा चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने र अर्को लकडाउनको घोषणा। के यिनै दुई कामका लागि मात्र हो सरकार?

अन्य देशका नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै खोजेर उनीहरुकै देशमा फर्काई रहँदा सीमामा रहेका नेपाली भने असुरक्षित र निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपालतर्फ हेरेर बस्न वाध्य छन्। के कुनै नेपालीलाई घर फर्कने अधिकाबाट यो सरकारले वञ्चित गर्न पाउँछ?

महाकालीमा हामफालेर वारि आएका नागरिकलाई प्रहरीले समातेर नांगै बजार डुलाउनु कहाँसम्मको संवेदनशीलता हो? गरिबको चमेली कोही छैन भन्दै गीत गाएर हिँड्ने र आफूलाई सर्वहाराको प्रतिनिधि भन्नेहरुको सरकारले गर्ने काम यही हो?

अहिलेकै परिस्थितिकै वरपर यो महामारी अन्त्य हुन पुग्यो भने निश्चय नै सरकारले भन्नेछ– हामीले नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट जोगायौं। सम्भवतः त्यती बेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आई धाराप्रवाह टुक्का बगाउन सक्ने भइसक्नेछन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणको जिम्मा लिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि त्यसमा आफ्नो दाबी पेस गर्दै ताली बजाउनेछन्।

तर अहिले भएका गल्ती, कमजोरी र भ्रष्टाचारको हिसाब जनताले माग्ने नै छन्।

प्रकाशित: Apr 06, 2020| 14:46 सोमबार, चैत २४, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
अराजकवादी राष्ट्रवाद र ओली प्रवृत्ति

अराजकवादी राष्ट्रवाद र ओली प्रवृत्ति

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई २०७७ कात्तिक ४ गते मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ओलीले। गोयलसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो,...