संस्थापन शक्तिको रिक्तताले निम्त्याएको महामारी

कोरोना भाइरसको महामारीले संसार अहिले घरघरमा लुकेको छ। एक वा दुई हप्ता मात्र लुक्दै गर्दा पनि राज्यको शक्ति, सीमा र सत्ताका पर्खालको रहस्य खुल्दै गएको छ। कोरोना संक्रमण र मृत्युको क्षेत्रफल जति विस्तारित हुँदै छ, त्यति नै सत्ताको पोल खोलाखोल बढ्दै छ।

जीवन र मृत्युबीचका भयावह कथा दरबारदेखि सडकसम्म एकै प्रकारले घटिरहेका छन्। बलिया ठानिएका राज्यसमेत यस अदृश्य शक्तिबाट भयभीत छन्। कमजोर ठानिएका राज्य बलिया राज्यको त्रासबाट त्राण लिने उपक्रममा छन्।

विश्वकै बलिया राज्य भनेर चिनिएका महाशक्ति र शक्ति राष्ट्रहरु कोरोना भाइरसका कारण निकट भविष्यमा हुने राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक परिवर्तनको आँकलन गर्न थालिसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीलाई कसरी दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्ने रणनीति निर्माण गर्न थालिसकेका छन्।

तर हाम्रोजस्तै पूर्ण रुपमा राज्य बन्नलायक अवयवसमेत नभएको मुलुकको कथा भिन्न छ। सत्ताधारी वर्ग वर्तमान महामारीबाट कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा व्यस्त छ। योबाहेक कुनै अर्को ध्याउन्न छ भने त्यो यही महामारीबाट कसरी अतिरिक्त कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता हो।

अन्यथा आफ्ना नागरिकको स्वदेश र विदेशका सडकमा भएको बिचल्ली, स्वदेश फर्कन नपाएर सीमामा अलपत्र नागरिकको नाराबाजी, अस्पतालमा अत्यावश्यक सामग्री अभावमा भएको बिरामी र चिकित्सकको बिचल्ली तथा आवश्यक खाद्यान्न र आवासको बिचल्लीलाई समेत सरकारको नेतृत्व गर्नेले अर्थोपार्जनको अवसर बनाउँदैनथ्यो।

मुलुकको खर्बाैं सम्पत्तिको बागडोर आफैं सम्हालेको व्यक्तिले किन आफ्नै घरमा चोरी गर्छ भन्ने प्रश्न केवल एउटा दल, त्यसको अमुक नेता वा अमुक मन्त्रीको प्रश्न होइन। यो मुलुक, यसको स्वामित्व र संस्थापन संस्कृतिको अभावको समग्र प्रश्न हो।

सतहबाट हेर्दा यस्ता विषयमा तत्काल सरकारले ध्यान दिन नसकेको जस्तो लाग्छ। तर त्यसो होइन। यसको अनन्य सम्बन्ध राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियासँग गाँसिएको छ। नत्र जसलाई नागरिकले सिंगो राज्य नै सुम्पिए, त्यही व्यक्तिले राष्ट्रिय संकटको मौकामा आफन्तलाई व्यापारी बनाएर किन भ्रष्टाचार गर्छ?

मुलुकको खर्बाैं सम्पत्तिको बागडोर आफैं सम्हालेको व्यक्तिले किन आफ्नै घरमा चोरी गर्छ भन्ने प्रश्न केवल एउटा दल, त्यसको अमुक नेता वा अमुक मन्त्रीको प्रश्न होइन। यो मुलुक, यसको स्वामित्व र संस्थापन संस्कृतिको अभावको समग्र प्रश्न हो। विषयलाई यहाँबाट हेर्ने हो भने नेपाली राजनीति र महामारीको अर्को पाटो छर्लङ्गै देखिनेछ।

त्यो महामारीको पाटो हो, नेपाली राजनीतिले गुमाएको संस्थापन शक्तिको अभाव। नेपाली कांग्रेस होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी– स्थापनादेखि नै यिनीहरुको मुख्य राजनीतिक कर्म निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य मात्र रह्यो। उनीहरु जहिले पनि राजतन्त्रलाई संस्थापन पक्ष र आफुलाई विद्रोही शक्तिका रुपमा मात्र परिभाषित गर्दै आए।

उनीहरुको दलीय पहिचान राष्ट्र निर्माणका अन्य अवयवको विकास, समन्वय र समृद्धिसँग जोडिएन। सत्ता खोसेपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा समय बित्यो। आफैंले सत्ता लिएपछि पनि दलहरुको उक्त विद्रोही पहिचानमा कुनै अन्तर आएको छैन। सम्पूर्ण मुलुकको स्वामित्व लिने तहसम्म वर्तमान राजनीतिक दल र नेताहरुको सोच पुग्दैन। त्यसैले सत्तामा रहुन्जेलको सीमित समयमा राज्यदोहन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सहज बुझाइ छ।

यति निम्छरो बुझाइ रहेको दलीय नेतृत्वलाई कोरोनाको महामारीले नैतिक बनायो कि भनेर सोच्नु नागरिकको दयालु मन मात्र हो। दुई तिहाइको बहुमत होस्, सामान्य बहुमत होस् वा अल्पमतको नै सरकार होस्– वर्तमान दलीय नेतृत्वले आफूलाई यो मुलुकको संस्थापक शक्ति मान्दैन। र, त्यस्तो बन्ने मौका पनि चिन्दैन। बन्ने साहस त राख्दैराख्दैन।

किनकि राष्ट्र निर्माणमा कांग्रेस र नेकपाको दलीय चिन्तनले राजनीतिक क्षेत्रमा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि सकारात्मक योगदान गरेको छैन। जबकि राष्ट्र निर्माणका आयाम निकै विस्तारित हुन्छन्। मौलिक चिन्तनधारा, भूगोल, विविधता, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सम्पदा आदि अनेकौं पक्षमा उनीहरुको कुनै मौलिक दृष्टिकोण छैन। फलस्वरुप कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुले राज्यको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पटकपटक प्राप्त गरे पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। यो क्रम जारी छ।

राज्य निर्माणमा दलहरुको योगदान राष्ट्रियताको नयाँ भाष्य निर्माणमा भन्दा पुरानोलाई दुत्कार्दै र व्यवहारमा त्यसैको सिको गर्ने प्रतिस्पर्धामा बित्यो। त्यसैले विगत ७० वर्षदेखि उनीहरु कमजोर राजतन्त्रसँग भयभीत भइरहे।

फर्केर हेर्दा

अमुक दल सत्तामा जानु मात्र राज्यको संस्थापन शक्ति बन्नु होइन। संस्थापन शक्ति बन्नु भनेको राष्ट्र निर्माणका आधारभूत अवयव चिन्नु र त्यसको साझा सामाजिक मूल्य बनाउनु हो। उक्त सामाजिक मूल्यलाई राष्ट्रियताको साझा परिभाषामा ढाल्नु हो।

तर नेपालको राजनीतिक इतिहासको सानो कालखण्डतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने मात्र पनि छक्क परिन्छ। हामी कति कमजोर धरातलमा उभिएर राज्यको दाबी गरिरहेका छौं भने सानो शक्तिले पनि हाम्रो दाबीलाई सजिलै खोक्रो साबित गरिदिन सक्छ। साबित गरिरहेको पनि छ।

कुनै पनि बलियो राज्यले जुनसुकै मुद्दालाई सजिलै सम्बोधन गर्दैन। र, बलियो राज्य सैन्य बलमा मात्र टिकेको पनि हुँदैन। बलियो साझा राष्ट्रियताको भावनाबाट निःसृत एकताले राज्यलाई बलियो बनाएको हुन्छ। यसै साझा राष्ट्रिय एकताको बलियो घेरावरिपरि अन्य राष्ट्रिय भावनालाई पनि सम्मानसाथ समेटिएको हुन्छ।

बलियो राष्ट्रले जुनसुकै मुद्दा उठ्नेबित्तिकै तुरुन्तै सम्बोधन गर्दैन। आन्दोलन जायज होस् वा नाजायज, बलियो राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र कमजोर राज्यले सम्बोधन गर्ने संवेदनशीलताको गुरुत्व धेरै फरक हुन्छ।

तर पनि यस्ता राष्ट्रिय भावनाले कहिलेकाहीं जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक आदि रुपमार्फत साझा राष्ट्रिय एकताको घेरा नाघ्न खोज्छन्। राज्यले एउटा सीमासम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। तर मुलुकको साझा भावनामा निर्मित राष्ट्रियता खलबलिन खोज्यो भने त्यस्ता मुद्दाप्रति राज्य अनुदार हुने गर्छ। केही दृष्टान्त हेरौं :

नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा सामेल गर्न भारतीय नेपाली भाषीले ३६ वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। सन् १९५६ देखि भारतीय नेपाली भाषीले लगातार संघर्ष गरेपछि सन् १९९२ मा नेपाली भाषालाई भारतको राष्ट्रिय भाषाको सूचीमा समावेश गरियो।

जानकारी होस्, भारतमा बोलिने राष्ट्रिय भाषालाई भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा राख्ने गरिन्छ। देहरादुन, आसाम, सिक्किम, दार्जिलिङलगायतका भारतीय क्षेत्रमा मात्र होइन, बर्मादेखि भुटानसम्म बोलिने नेपाली भाषाप्रति ‘हिन्दुस्तान’ को राष्ट्रिय चरित्रसँग जोडेर भारत अनुदार बनेको थियो।

विगत साठी वर्षदेखि स्वतन्त्र तिब्बतको माग उठाएका दलाई लामा र समर्थित तिब्बती भिक्षुहरु सन् १९५९ देखि भारतमा निर्वासित छन्। सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेपछि तिब्बतको सवालमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। जनगणतन्त्र चीनले तिब्बतमा रहेको सामन्ती भूदास व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सन् १९६५ मा औपचारिक रुपमा तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रुपमा स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्‍यो। त्यसयता तिब्बतका विषयमा अनेकौं घटना भइरहे। तिब्बतविरोधी गतिविधिका लागि चीन अनुदार रहँदै आएको छ।

त्यस्तै, कश्मीरको विवादमा भारत र पाकिस्तान दुवै दशकौंदेखि आआफ्ना दाबीसहित अनुदार छन्। इस्लामका नाममा धार्मिक कट्टरतावादमा आधारित आतंकवादप्रति पाकिस्तान अनुदार रहिआएको छ। भारतले दशकौंदेखि माओवादी, बोडोल्यान्ड, मिजो, नागा, उल्फा आदि आन्दोलन बल प्रयोग गरेर दबाउँदै आएको छ।

सन् १९८० को दशकमा जरनैल सिंह भिण्डारावालेको नेतृत्वमा चलेको अलग राज्यको माग ‘खालिस्तान’ लाई भारतले निर्ममतापूर्वक दमन गरेको थियो। उता श्रीलंकाले ३ दशकभन्दा लामो पृथकतावादी तमिल विद्रोहलाई पनि निर्ममतापूर्वक दबायो। उसैगरी भारत र बंगलादेशले चक्मा विद्रोहीलाई दबाए।

विश्वमा यस्ता अनेकौं उदाहरण छन्। बलियो राष्ट्रले जुनसुकै मुद्दा उठ्नेबित्तिकै तुरुन्तै सम्बोधन गर्दैन। यस आलेखमा मेरो अभिप्राय कुन आन्दोलन जायज वा नाजायज थियो भन्ने होइन। र यो पनि होइन कि राज्यले सबै आन्दोलन दमन गर्नुपर्छ। यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने आन्दोलन जायज होस् वा नाजायज, बलियो राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र कमजोर राज्यले सम्बोधन गर्ने संवेदनशीलताको गुरुत्व धेरै फरक हुन्छ। हामीले अभ्यास गरेका नेपाली दृष्टान्त यस्ता छन् :

माओवादी विद्रोह सुरु भएको चार वर्ष पनि नबित्दै वार्ताको कुरा सुरु भयो। १० वर्षमा उक्त विद्रोही शक्ति सत्तामै पुगिहाल्यो। जबकि यस्तै प्रकारका तर नेपालको माओवादी आन्दोलनभन्दा सयौं गुणा बढी शक्तिशाली आन्दोलन भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, इन्डोनेसिया आदि देशमा राज्यको दमनमा परेर सकिए। र, कतैकतै कमजोर अस्तित्वमा मात्र छन्।

माओवादी विद्रोहीसँग वार्ता गरेर नयाँ अन्तरिम विधायिका संसद्को निर्माण गरियो। अन्तरिम संसद्ले अन्तरिम संविधान जारी गर्‍यो। अन्तरिम संविधानमा मुलुकलाई ‘संघीय’ बनाउने राजनीतिक मुद्दा नभएको भन्दै तराई–मधेसको पूर्वी भूभागमा आन्दोलन भयो। जम्माजम्मी १९ दिनको आन्दोलनको बलमा मुलुक संघीयतामा जाने भयो।

त्यसपछि त आन्दोलनका बाढी नै आए। खम्बुवान, लिम्बुवान, थारु, अखण्ड सुदूरपश्चिम आदि इत्यादि। एक, दुई, तीन वा बढी दिनका आन्दोलनहरुसँगै भटाभट डंगुर सम्झौता पनि भए।

कमजोर राज्यले कुनै आन्दोलन, राष्ट्रिय मुद्दा वा अन्य समस्यामा दीर्घकालीन सोचसहित सम्झौता गर्दैन। आफ्नो कमजोर सत्ता बचाउन जुनसुकै मुद्दामा पनि तुरुन्तै सम्झौता गर्छ। कमजोर राज्यले तुरुन्तै सम्झौता गर्ने मात्र होइन, सम्झौताको पालना पनि गर्न सक्तैन। किनकि उसले गरेका सम्झौता समस्याको दीर्घकालीन परिणामको अध्ययनबिना हचुवामा गरिएका हुन्छन्। त्यस्ता सम्झौताको विरोधमा अर्को समूह आउनेबित्तिकै सम्झौता पनि रद्द भइसक्छ।

राज्य बलियो वा कमजोर हुनुका आफ्नै गुण–दोष हुन्छन् नै। तर राज्यको चरित्र बलियो नै चाहिन्छ। राज्यलाई बलियो पार्ने ‘सफ्ट पावर’ को उचित विकास नभएको राज्य सधैं अस्थिर, कमजोर र द्वन्द्वबाट पीडित भइरहन्छ। राज्यलाई बलियो पार्ने राष्ट्रिय एकताको आधारभूत चरित्रसहित राज्य निर्माण गर्नुको कारण यही हो।

बलियो राज्य निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत तत्त्वको अभावमा राज्य जसले चलाए पनि कमजोर हुन्छ। राष्ट्रिय संकटका बेला राज्यको क्षमता र त्यसको चरित्र उजागर हुन्छ। अहिले हामीले भोगिरहेकोे समस्या यही हो। राज्यको स्वामित्व लिने कोही नभएपछि राष्ट्र मृत हुन्छ। नेपालको महामारी कोरोना होइन, राज्यमा संस्थापन शक्तिको अभाव हो।

हिजोआजका कुरा

दार्चुला जिल्लाको पारिपट्टि भारतीय भूमिमा रहेको धार्चुलामा भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली मजदुरको नाराबाजी देश दुनियाँले देख्यो र सुन्यो। सरकारको निरीहताको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो। सरकारको लाचार अभिव्यक्ति पनि आयो र सकियो। त्यो घटनाले राज्यको चरित्र, सीमा र ल्याकतको नयाँ मानक बनाएर गयो।

अर्कोतिर कोरोना महामारीका बीचमा अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण अभावमा अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न नसकिने अवस्था आयो। चिकित्सकहरुको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि खुलेर आयो। यसै सन्दर्भमा सरकारले व्यवसायीमार्फत चीनबाट केही आवश्यक सामान किन्ने निर्णय गर्‍यो।

कोरोना महामारीको दुःखद घडीलाई नाफामा रुपान्तर गर्न विभागीय मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिए। स्वाभाविकै हाे, मानसिकता गरिब भएपछि धनले पनि धनी बनाउँदैन। राज्यको खर्बौं सम्पत्ति जिम्मा लिएको दलले केही लाखका लागि महामारीलाई उपयोग गर्‍यो।  राज्यको चरित्र र नेतृत्वलाई चिनाएर यो घटना पनि बिदा भयो।

पूर्वराजाको २ करोडले राजनीतिमा कति फल फलाउला भन्ने छुट्टै विषय हो। तर यसको दूरगामी परिणाम बुझ्न नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्वभन्दा समृद्ध राजतन्त्र छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

यसैसँग जोडिएर अर्को एउटा घटना आयो। कोरोनाको महामारीलाई चाहिने अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणमा नाफा खाने राजनीतिक नेतृत्वको जमेर आलोचना भइरहेको समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोनाको महामारीमा उपयोग हुने राहत कोषमा २ करोड रकम दिने घोषणा गरे।

राज्यका लागि यो २ करोड दुई रुपैयाँजस्तै हो। तर यसको राजनीतिक अन्तर्यमा रहेको (अ)राजनीतिको अर्थ के हो ? हो, यही बुझ्नका लागि चाहिने हो– समृद्ध राजनीति। पूर्वराजाको २ करोडले राजनीतिमा कति फल फलाउला भन्ने छुट्टै विषय हो। तर यसको दूरगामी परिणाम बुझ्न नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्वभन्दा समृद्ध राजतन्त्र छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

आजको समाजमा पनि इतिहासको लास जति पनि इज्जत नभएको शक्तिले सत्ता सम्हाल्नु भनेको सचेत नागरिकको लागि बेइज्जत हो भने पहल लिन आरम्भ गरौं। रिक्त रहेको राज्यको संस्थापन शक्ति बन्ने हिम्मत गरौं।