विपन्नलाई तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतकाे आदेश

काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित विपन्न मजदुरलाई तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

लकडाउनका कारण उनीहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको पहिचान गरी बसेकै ठाउँमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी दिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

‘लकडाउनबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थितिको सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ,’ न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्ति राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू।’

सर्वोच्चले राहत दिँदा तीनवटै तहका सरकारहबीच समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ। आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि आगामी आइतबार सरकारी पक्षलाई बोलाइएको छ।