उपभोग्य सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई

काठमाडौं- सरकारले उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति व्यस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिलाई उपभोग्य सामग्री बिक्रीवितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरी मापदण्ड बनाउन भनिएकाे छ।

समितिले वडाभित्रका रोजगारी अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत संकलन गर्नुपर्नेछ। 

रोजगारी अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुलाई वडास्तरीय समितिले सहयोग स्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको प्याकेज उपलब्ध गराउनेछ। 

सहयाेगको प्याकेज बनाउँदा भने चार जनासम्म सदस्य भएको परिवार र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। 

बैठकले लकडाउनका बेला कुनै निकाय, संघसंस्था वा व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्‍न अनुराेध गरेकाे छ। 

यस्तै स्थानीय तहले तोकेको मापदण्डअनुसारका सहयोग सामग्री भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समितिमार्फत वितरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

यसरी वितरण गरिएको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। सहायतका नाममा चन्दा उठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने आफूखुसी रुपमा सहायता वितरण गर्न नपाइने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

बैठकमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलगायको उपस्थिति थियो ।