काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौताका लागि आएको अनुदान सहायताको लेखापरीक्षण अमेरिकाले मात्रै गर्न पाउने भनी भ्रम फैलाइएको अमेरिकाले बताएको छ। बुधबार नेपाल सरकारले उठाएका ११ मूल प्रश्न र अन्य सहायक प्रश्नको जवाफ पठाउँदै एमसीए-नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नै भइरहेको एमसीसीले उल्लेख गरेको हो।
एमसीसीले दिएको जवाफमा लेखिएको छ,'दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए-नेपालको लेखा परीक्षण गर्नसक्ने भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ।'
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा दस्तावेज राख्नका लागि यथासम्भव प्रयास र सहमति भएबमोजित मापदण्डहरु प्रयोग गर्ने भन्ने सुनिश्चिताका लागि एमसीसीलाई अभिलेखको सक्कल बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गरिएको छ। थप भनिएको छ, 'लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप कम्प्याक्टले एमसीसीलाई परीक्षणका लागि त्यस्ता दस्तावेज प्राप्त गर्ने हक दिएको छ।'