गभर्नरलाई 'तह' लगाउन खोज्दा विवादको भुमरीमा अर्थमन्त्री

काठमाडौं- सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदै उनी नेतृत्वका मन्त्री भने विवादित बन्न थालिसकेका छन्। अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका माओवादीका नेता जनार्दन शर्मालाई सेयर बजारको विषयले फेरि एकपटक विवादको सहतमा ल्याएको छ। यद्यपि उनीलाई विवादमा ल्याउने यो नै पहिलो विषय भने होइन। 

ऊर्जामन्त्री हुँदा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएको 'जस' पाएका शर्मा अर्थमन्त्रीको 'हनिमुन पिरियड'मै विवादित बनेका हुन्। शर्मामाथि आफ्नै भान्जेज्वाईंलाई एसियाली विकास बैंक(एडीबी)मा जागिर खान मनिला पठाएको, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको, पुँजीबजारका विषयमा विना अध्ययन बोल्ने गरेको, सेयर खेलाडीको चंगुलमा फसी राष्ट्र बैंकमाथि अनुचित दवाव दिएको जस्ता आरोप लागेका छन्। 

त्यस्तै, श्वेतपत्र बनाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयभित्रकै निकायसँग पनि समन्वय नगरेको, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक बनाउने जिम्मा आसेपासेलाई दिई सरकारी स्रोत र संरचनालाई विश्वास नगरेको, बजेटलाई बन्धक बनाएको, अर्थ मन्त्रालयको कोर टिमलाई पाखा लगाएर भ्रष्ट कर्मचारीलाई काखी च्यापेको र मालदार निकाय (भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग)लगायतका ठाउँमा आफ्ना मान्छे पठाउन सेटिङ गरेको आरोप उनीमाथि लागेका छन्। केही विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

१. बन्धक बजेट

असार २९ गते अर्थमन्त्रीमा शर्मा नियुक्त भए। उनी अर्थमन्त्री हुँदा निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। तर पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा गठबन्धनका घटकहरूबीच सहमति भएको बताइएको थियो। साउन २२ गते अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा अध्यादेशमार्फत् जारी गरिएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई पत्रचार भइसकेको छ। साउन १ गते नै बजेट कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्नेमा २२ गते पत्रचार गरेर बजेटको कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुले अर्थमन्त्रीले बजेटलाई बन्धक बनाएको आरोप छ। 

शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गर्नुपर्ने समयमा श्वेतपत्र जारी गरे। तर त्यो श्वेतपत्रमा देखाइएका कमीकमजोरी सुधार्नेतर्फ ध्यानै दिएनन्। त्यस्तै बीचमा नै सरकारले संसद्‍ अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्‍यो र बजेटलाई बन्धक बनाइरह्यो। सरकारले न कार्यन्वयन गर्न दियो, न प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेर संसदबाट पास नै गर्‍यो। 

साउन १ गते नै बजेट कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्नेमा २२ गते पत्रचार गरेर बजेटको कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुले अर्थमन्त्रीले बजेटलाई बन्धक बनाएको आरोप छ। 

भदौ ३० भित्रमा बजेटबारे निर्णयमा नपुगे देशमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ हुने पक्का छ। यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट मृत बनाएर पूरक बजेट ल्याउन खोजेको हो भने पनि समय लाग्छ। बजेट संसद्‍बाट पारित नहुँदासम्म खर्च गर्न र राजस्व उठाउन समेत पाउँदैन। यसरी बजेटलाई अनिर्णय बन्दी बनाइँदा विकास निर्माणका काममा पनि प्रभावित हुन्छन्। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ। 

२. मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप

स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि अर्थमन्त्री शर्माको अनावश्यक हस्तक्षेप रह्यो। उनले सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत नगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि मौद्रिक नीति आउन करिब १ महिना ढिला भयो। 

सामान्यतया वित्त नीतिलाई नै सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने हो, तर अर्थमन्त्रीले बजेट जारीपछि मात्र मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिएपछि ढिलाई भएको हो। त्यस्तै उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगाडि नै सार्वजनिक भएकोप्रति रिसाउँदै परीक्षा अगाडि नै प्रश्न पत्र आउट भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई कर्मचारीको अगाडि नै थर्काएका थिए। तर मौद्रिक नीतिको चुहावट भने अर्थ मन्त्रालयबाट नै भएको बताइएको छ। 

३. श्वेतपत्र पनि विवादित 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सिको गर्दै श्वेतपत्र संसदमा पेस गरे। अर्थमन्त्री शर्माले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै यथार्थपत्र संसद्‍मा पेस गरे। यो प्रणाली ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ प्रचलन जस्तो मात्र भएको विपक्षी दल एमाले निकटका अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरेका थिए। 

श्वेतपत्रमा राखिएको तथ्यांकमा कुनै पनि वर्षलाई आधार लिइएको थिएन। आफू अनुकुल तथ्यांकको प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसबेला नै अर्थविद्हरूले आलोचना गरेका थिए। श्वेतपत्र बनाउँदा नै अर्थ मन्त्रालय बाहिरका विज्ञहरुलाई बनाउन दिएको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो। 

४. भान्जेज्वाईंलाई एडीबी निर्देशकको सल्लाहकार 

अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै भान्जेज्वाईलाई एडीबीको कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारमा पठाएका छन्। सहसचिव वा उपसचिव सरहको कर्मचारीलाई पठाउनुपर्ने सो पदमा शर्माले आफ्नै भान्जेज्वाईंसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाएका छन्। 

श्वेतपत्रमा राखिएको तथ्यांकमा कुनै पनि वर्षलाई आधार लिइएको थिएन। आफू अनुकुल तथ्यांकको प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसबेला नै अर्थविद्हरूले आलोचना गरेका थिए

उक्त पदमा अघिल्लो सरकारले उपसचिव रमेश अर्याललाई पठाउने भनी निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै भान्जेज्वाईं न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेका छन्। 

एडीबीका कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारको मासिक तलवसुविधा मात्रै १८ लाखभन्दा बढी हुने भएकाले उक्त पदमा आफ्ना नातेदारलाई पठाएको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीले मन्त्री शर्माको कार्यशैली मन पराएका छैनन्। यो विषय पनि विवादित बनेको थियो।  

५. सेयरमा चलखेल!

गत आइतबार बजार १०८ अंकले ओरालो लागेको सेयर बजार सोमबार १६२ अंकले बढ्यो। सेयर धितो कर्जाको सीमाका कारण बजार ओरालो लागेको विश्लेषण गरियो। अर्थमन्त्री शर्माले यही विषयमा सोमबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेका थिए। शर्माले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्न दबाब दिएको समाचार बाहिर आए। यसका कारण सोमबार १६२ अंकले बजार उकालो लाग्यो। यो अवधिमा फाइदा जति सेयर खेलाडीहरूले कमाएका थिए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले शर्मालाई 'आलोकाँचो अर्थमन्त्री'का रुपमा चित्रण गरे। 

तर बजारमा १ अर्बभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिनेको संख्या जम्मा ४ जना रहेको र १२ करोडभन्दा माथि सेयर कर्जा लिनेको सख्या जम्मा १ सय ६२ जना मात्र रहेको तत्थ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो। यसले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र सेयर धितो कर्जा सीमाले असर पार्ने लगानीकर्ताको संख्या प्रष्ट पार्‍यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल सो सीमा हटाउन नमिल्ने भनेर अडान लियो। जसबाट अर्थमन्त्री आफैँ 'मौन' बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो। अर्थमन्त्री शर्माकै नाममा पनि थुप्रै कम्पनीको सेयर रहेकाले उनी सेयरबजारबारे आवश्यकताभन्दा पनि चासो राख्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ। 

६. सरुवामा चासो, काखीमा आसेपासे

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय छिरेपछि व्यापक सरुवा सुरु गरेका थिए। उनले अर्थसचिवको रुपमा रहेका शिशिर ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिदिए। ढुंगानाको स्थानमा मन्त्री शर्माले आफूनिकट मधुकुमार मरासिनी ल्याए। अर्थतन्त्रबारे जानकार मानिने मरासिनीका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले खासै टिप्पणी गरेका छैनन्। तर मन्त्रीले मन्त्रालय हाँक्न बनाएको टिममा रहेका अन्य सदस्यहरू भने योग्यताभन्दा पनि मन्त्रीको चाकडीमा मात्र दख्खल राख्ने प्रकृतिका भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

मन्त्री शर्माले भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका निकायमा 'आफ्ना मान्छे' सेट गरेको बताइन्छ। पछिल्लो पटक सरुवा बढुवामा परेकाहरूको विगत आलोचनायोग्य भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

७. ढुंगानाको स्थानमा चापागाईं पुर्‍याउने दाउ

भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर आफ्नी छोरीको नाममा किनेको विषयमा निलम्बित भएका बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको स्थामनमा माओवादी केन्द्र निकट चिरञ्जीवी चापागाईंलाई ल्याउने तयारी गरेको बताइएको  छ। 

चापागाईं नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व निर्देशक हुन् भने बीमा समितिका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन्। उनले समितिको अध्यक्ष हुँदा नयाँ बीमा कम्पनीको दर्तामा करोडौँको रकम लिएको आरोप थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। 

000

माओवादीको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनेका शर्मालाई हलुका रूपमा प्रस्तुत भएको र कुनैपनि कुरा नसोची बोल्ने र व्यवहार पनि त्यस्तै गर्ने गरेको अर्थविद्हरूले चित्रण गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले शर्मालाई 'आलोकाँचो अर्थमन्त्री'का रुपमा चित्रण गरे। 

'अहिलेको अर्थमन्त्री कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेले जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्नु हुँदैन। अर्थमन्त्रीको सानो बोलाइले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ बजारमा। अहिले उहाँले आलोकाँचो हिसाबले काम गरिरहनुभएको छ। त्यस्तो नगर्न म सल्लाह दिन्छु,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोर रहेकाले उहाँ गम्भीर हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गरेर काम गर्न मिल्ने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्न हुँदैन भन्ने हो।'

अर्थमन्त्री बन्नुअघि पनि शर्मा विवादमा आएका थिए। तत्कालीन माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको आर्थिक घोटालामा शर्मा पनि संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। शर्मा ऊर्जा मन्त्रालयमा भएका बेला विना प्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्झौता भएको विषय पनि विवादित बनेको थियो। शर्माले उक्त सम्झौताको १२ दिनमा नै ऊर्जामन्त्रीबाट बाहिरिनुपरको थियो।