देशभरका न्यायालय दुई साता आंशिक बन्द

काठमाडौं- विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार देखि देशभरका न्यायालय २ साता आशिंक बन्द हुने भएका छन्।

वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय र अत्यावश्यकीय सेवाहरूवाहेक न्यायालयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिखलगायतका कुनै पनि कामकारबाही नहुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ।

नियमित रूपमा हुने प्रशासनिक कार्यहरू सदाझैं निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले मानिसको बाक्लो उपस्थिति र भिडभाड हुने भएको अदालतको नियमित कामकारबाही एवम् सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।

महामारीको उच्च जोखिमको अवधिलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सेवाग्राहीको भिडभाड रहने सर्वोच्च अदालत र माताहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुमा सावधानी अपनाउन यस्तो निर्णय गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवम् रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन (सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने गरी) नियमित रूपमा सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको व्यवस्था गर्ने। सो प्रयोजनको लागि जनशक्तिलगायतको अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने निर्णय भएको छ।

काम कारवाही स्थगन वा सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य काम कारबाहीहरू विपद् (महामारी) व्यवस्थापनका लागि स्थगन तथा सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बाल सुधार गृहको अनुरोध र महामारीको विपदजन्य परिस्थितिमा बाल सुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको समयमा उपस्थित गराउने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गर्न निर्णय गरेको छ।

यस्तै बैठकले विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदी बन्दीको भिडभाड कम गर्न कसैले रकम दिई कैदबाट छोडीपाँउ भनेर निवेदन दिएमा छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएको वा रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

अदालतमा उपस्थित हुनेहरूले अनिवार्यरूपमा मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।