काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन कैदीबन्दीहरुलाई केही समयका लागि छोड्न अथवा अन्य व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारले २५ जनाभन्दा बढी बस्न नहुने निर्णयलाई आधार मानेर कैदीबन्दीहरुको जेल सजाय मिनहा गर्ने अथवा केही समयका लागि रिहा गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बढी जोखिम रहेका जेल र वृद्धा तथा बाल आश्रमहरुको विषयमा छलफल भएको बताए।
‘जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। उनीहरु निकै जोखिममा रहेकोले व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ।’ तामाङले भने, ‘कैद मिनाहा गरेर हुन्छ कि केही समयका लागि कैदीहरुलाई घर पठाएर हुन्छ, जसरी भए पनि उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ।’
समितिका अर्का सदस्य एवम् नेकपा नेता देव गुरुङले पनि कैदीबन्दीसहित विभिन्न आश्रमहरुका विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको बताए।
‘कैदीबन्दीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। अव निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारको हो।’, गुरुङले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कारागार सबभन्दा संवेदनशील ठाउँ हो। त्यसकारण त्यहाँ ध्यान दिनु पर्छ।’
यद्यपि आज सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कोरोनाकै कारण कुनै कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने सरकारको योजना नरहेेको बताएका छन् ।
उनले भने, "कारागारलाई सुरक्षित राख्न सावधानीका उपाय गरिएको छ, कसैले संक्रमणको शंका भए आइसोलेसनमा राखेेर उपचार गर्न सकिन्छ तर, रिहा गर्ने योजना छैन।"