ऋणपत्र जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था हटाउन बैंकहरुले गरेको लविङ निरर्थक, हालसम्म १६ वटाले लिए अनुमति

काठमाडौं– वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन गरेको माग नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको छ।

बेलाबेला क्रेडिट क्रन्चको समस्याबाट गुज्रिरहेका वाणिज्य बैंकलाई दिगो स्रोत उपलव्ध गराउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरकोे ऋणपत्र २०७७ असार मसान्तभित्रमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर सो व्यवस्थाको लागि समय थोरै भएको र एकै पटक धेरै बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नबिक्ने सम्भावना हुने भएकोले यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी नबनाउन बैंकर्स एसोसिएसनले आग्रह गरेको थियो ।

तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दा पनि सो प्रावधान हटाएन।

राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार बाणिज्य बैंकहरुलाई कतिवेला क्रेडिटक्रन्चको समस्या हुन्छ भन्ने कुनै ठेगान नभएकोले पनि ऋणपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।

ऋणपत्रले बाणिज्य बैंकहरुको स्रोतको परिपूर्ति गर्छ भने लामो समयका लागि भएकोले बैंकहरु ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन्।

ऋणपत्र जारी गर्दा आएको रकमको शतप्रतिशत रकम कर्जामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तसम्ममा १६ वाणिज्य बैंकले ४२ अर्ब ९६ करोडको ऋणपत्र जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन्।

तर, धितोपत्र बोर्डबाट भने जम्मा ९ वटा बाणिज्य बैंकले मात्र स्वीकृति लिएका छन्। ऋणपत्र जारी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पनि अनिवार्य हुन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ऋणपत्रका लागि स्वीकृति पाएका ९ वटा बाणिज्य बैंकमा सिद्धार्थ बैंक, एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक र कृषि विकास बैंक छन्।

त्यस्तै लक्ष्मी बैक, नविल बैंक, सनराइज बैंक र कुमारी बैंक र प्रभू बैंकले पनि बोर्डबाट अनुमति लिएका छन्।

अनुमति पाएकामध्ये सिद्धार्थ, लक्ष्मी, प्रभु र सनराइज बैंकले भने ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन्।