खतिवडाको दोस्रो इनिङ : अर्थतन्त्रले गति लेला ?

नेकपाभित्रको विवाद र व्यापक आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका छन्।

ओलीले खतिवडाका लागि आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको १४ फागुनको सचिवालय बैठकको निर्णय लत्याएनन् मात्र, पार्टीभित्र आफूइतरको शक्तिशाली गठबन्धनसँग पौंठेजोरी नै खेले।

संसद्बाट बिदा हुन लागेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले हप्ता दिनअघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सुम्पिनुले पनि उनी ओलीका लागि कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

खतिवडाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको अवधि गोलाप्रथाका आधारमा दुई वर्ष पाएका थिए। मंगलबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिएपछि उनले मन्त्री पदबाट पनि राजीनामा गरे।

संसद् सदस्य पनि नभएका व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सफलता र असफलताको प्रमुख खम्बा मानिने अर्थ मन्त्रालयमा खतिवडालाई फेरि दोहोर्‍याएका हुन्।

६ महिनाभन्दा बढी समय अर्थमन्त्री हुन उनी पुनः संसद् सदस्य बन्नुपर्नेछ।

दुई वर्षअघि सरकार गठन हुँदा नै ओलीका अन्य विश्वासपात्र विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेता अर्थमन्त्रीको दौडमा थिए।

त्यस्तै माधव नेपाल निकट मानिने सुरेन्द्र पाण्डे पनि अर्थमन्त्रीमा दोहोरिन चाहन्थे। तर, ओलीको रोजाइमा भने डा. खतिवडा नै परे।

खतिवडा गत चुनावमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र लेख्नेमध्येका एक हुन्।

घोषणापत्रमा समेटिएको र ओलीले बारम्बार उच्चारण गर्ने वाक्य हो– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’।

व्यावहारिक प्रयास जे भए पनि हरघडी विकासकै कुरा गरेर ओलीले एकोहोरो आफूलाई ‘विकास चाहने नेता’ का रुपमा चिनाउन लागिपरेका छन्।

उनले घोषणा गरेका पानीजहाज, सुरुङमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका सपनाको चाङ ठूलै छ।

गत सोमबार अस्पताल भर्ना हुनुअघि पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सपना र समृद्धिको कुरा गरे। भलै ती सपना पूरा गर्न मुलुकको सामाथ्र्य र स्रोतसाधन कति छ भन्ने प्रश्न छ।

दोस्रोपटक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका खतिवडाको काँधमा ओली सरकारको सफलता र मुलुकको दीर्घकालीन हित पनि छ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वित्तीय अनुशासन, आवधिक योजना, कर्मचारीे परिचालन र दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यसँग ओली अनभिज्ञ छैनन्।

यो काममा खतिवडा सक्षम छन् भन्ने ओलीको बुझाइ छ।

यसअघि खतिवडाले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना अयोगको सफल नेतृत्व गरिसकेका छन्। त्यसैले पनि ओलीका ‘खास’ छन् खतिवडा।

तर, अर्थतन्त्रका ज्ञाताले मन्त्रालय सम्हाले पनि यो दुई वर्षमा विकास खर्च न्यून रह्यो। चालु आवको ६ महिनामा विकास खर्च २७ प्रतिशतमा सीमित छ।

लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम ठप्पप्रायः छ। प्रतिबद्धता बढे पनि वैदेशिक लगानीको अवस्था निराशाजनक छ। यस्तै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन।

तर, यो बीचमा अर्थमन्त्रीले थुप्रै महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेका छन्। लगानीसँग सम्बन्धित आधा दर्जन ऐन परिमार्जन गरिएको छ। वैदेशिक लगानीे सहजताका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाइएको छ।

त्यसो त अर्थमन्त्रीप्रति नेकपाको एउटा पंक्ति खुसी छैन। सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको पार्टीले अपनत्व ग्रहण गर्ने र पार्टीमार्फत नागरिकसम्म पुर्‍याउँदै जनमत बढाउने लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो। तर, नेकपाका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म खतिवडाले अंगीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खुलेर समर्थन गरेको सुनिँदैन। कार्यकर्तालाई अनावश्यक रुपमा बाँडिने रकममा मुठी कसेका कारण पनि खतिवडालाई पार्टीले मन नपराएको जानकारहरु टिप्पणी गर्छन्।

खतिवडा हत्तपत्त अरुका कुरा सुन्दैनन्। नेकपा निकटका उद्योगी/व्यवसायीले समेत उनलाई रुचाएका छैनन्।

मुलुकको विकास खर्च जुटाउन कर संकलनमा गरिएको कडाइ, ऋण प्रवाहमा कडाइ र निजी क्षेत्रप्रतिको अनुदार व्यवहारले पनि खतिवडालाई रुचाउने जमात कम छ।

त्यसो त दुईवर्षे पहिलो कार्यकालमा खतिवडाले मुलुकलाई अहित हुने ठूला निर्णय गरेका छैनन्।

उनले अघि सारेका आर्थिक नीति तथा सुधारका कार्यक्रमप्रति कसैले औंला उठाउने बाटो दिएका पनि छैनन्– पुस्तकमा कर लगाउने, पेट्रोलमा पूर्वाधार कर थप्ने, निजी क्षेत्रप्रति बढी नै अनुदार हुने रवैया जस्ता कुराबाहेक।

सबै खाले नीतिगत परिवर्तन एकै पटक गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई कसेका कारण उनलाई रुचाउने जमात कम भएको विश्लेषण गरिन्छ।

खतिवडाले गरेका नीतिगत निर्णयले गैरकानुनी कारोबारमा रमाउने व्यवसायीको धन्दा रोकिएको छ। कडा नीतिले गर्दा स्वच्छ मनले व्यवसायी गरिरहेकालाई पनि समस्या पारेको व्यवसायीहरू टिप्पणी गर्छन्।

अर्थमन्त्रीले सबै व्यवसायीलाई एउटै आँखाले हेरेको उनीहरुको गुनासो छ। अर्को कुरा खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीलाई सजिलै भेट्दैनन्। भेट्नैपरे सामूहिक रुपमा मात्रै भेट्छन्।

खतिवडा अरुका कुरा नसुन्ने मन्त्रीमा पर्छन्। उनी सञ्चारमाध्यमसँग पनि निकट हुन पनि चाहँदैनन्।

तर, उनले अरुको सल्लाह नलिने बानी सुधार्नुपर्छ। लगानी विस्तारका लागि उनले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनैपर्छ। विकास खर्च जुटाउने नाममा आम्दानीका अन्य स्रोत नपहिल्याई उपभोक्तालाई करको भारी बोकाउने निर्णय सच्याउनु पनि जरुरी छ।

दोस्रो पटक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका खतिवडाले अघिल्लो कार्यकालको लेखाजोखा गरेर आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै अबको कार्यकाल स्वर्णीम बनाउने अवसर पाएका छन्।

यसले ओली सरकारको सफलता र मुलुकको दीर्घकालीन हित पनि निर्धारण गर्नेछ।

याे पनि :

२४ घण्टे क्वारेन्टाइनमा थिएँः अर्थमन्त्री खतिवडा