काठमाडौं । विदेशबाट नेपालमा लगानीको लागि रकम ल्याउन थप सहज भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विदेशबाट नेपालमा लगानीका लागि व्यक्ति वा संस्थाले १० करोड भारु वा अन्य देशको हकमा १० लाख डलरसम्म नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सो रकम ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति भने जरुरी छ । सो रकम कम्तिमा ३ वर्षको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा विना ब्याजमा ऋण वा सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाबाट अब प्रत्येक नागरिक वा संस्थाले चाहेको खण्डमा विदेशबाट व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारको नाममा ऋणको रुपमा रकम ल्याउन सक्नेछन् । यसअघि व्यक्ति वा संस्थाको लागि व्यवसाय विस्तारको नाममा विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था थिएन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापुँजी बराबरको विदेशी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
विदेशबाट नेपालमा ऋण ल्याएर लगानी गर्दा भारुसँग नेपाली रुपैयाँ ‘पेग’ भएको तर डलरको मूल्यमा उतारचढाव आइरहने भएकोले उच्च जोखिम रहेको भन्दै होजिङ फन्डको व्यवस्थापन गर्न बैकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए ।
सोही आग्रहका कारण विदेशी लगानीको जोखिम सुरक्षणको लागि भन्दै सरकारले ०७५ माघ २५ गते हेजिङ फन्ड नियमावली २०७५ समेत जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विदेशी विनिमय दरमा हुने घटबढका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा भित्रिएको विदेशी लगानीको जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउने विश्वास सरकारले लिएको थियो । अर्कोतर्फ भने हेजिङ फन्डसम्बन्धी व्यवस्था भएपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक लगानी ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको ठूलो आशा थियो तर राष्ट्र बैंकले सोचेबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हेजिङ फन्डको व्यवस्था भएपछि हालसम्म ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) ले अमेरिकी डलर १३ करोड ६ लाख र जापानी येन १ करोड १० लाख ऋणमात्र स्वीकृति लिएका छन् भने ३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अमेरिकी डलर ७ करोड १६ लाख र जापानी येन १ करोड ५ लाख ऋण प्राप्त गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएको वैदेशिक ऋण राष्ट्र बैंकले गरेको अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । नेपालका बैंकहरुको रेटिङ नभएका कारण पनि विदेशी बैंकहरुले नेपालका बैंकहरुलाई नपत्याएका कारण उनीहरुले विदेशी बैंकबाट लगानी ल्याउन नसकेको राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपालमा पर्याप्त ऋण आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले व्यक्ति वा संस्थाको नाममा पनि रकम ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट नेपालमा सानो तथा मझौला लगानी भित्रिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।