लघुवित्तको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले धेरै लाभांश दिने भएकोले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने गरेका छन् ।

दोस्रो बजारमा पनि लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर मूल्य वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा धेरै हुने गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले लघुवित्तमा लगानी गर्ने र संस्थालाई नाफा कमाउन दबाब दिने, नाफाको दबाबमा परेर संस्थाले सेवा शुल्क र ब्याज धेरै लिएर लगानी गर्ने र अन्ततः सर्वसाधरणलाई नै मर्का पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले दिने लाभांशमा कडाइ गरेको हो ।

मंगलबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लाभांशमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब वर्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

यसले लघुवित्त संस्थाहरुले दिने लाभांश २० प्रतिशतभन्दा माथि भएमा ५० प्रतिशत दुईवटा कोषमा अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्छ । जस्तै कुनै लघुवित्त संस्थाले ३० प्रतिशत लाभांश दिने भएमा लगानीकर्ताहरुले भने जम्मा २५ प्रतिशत मात्र पाउनेछन् ।

बाँकी पाँच प्रतिशत भने साढे २ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा र बाँकी साढे २ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जानेछ ।  ती कोषसम्बन्धी कार्यविधि केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।