पूर्वाधार कर : उपभोक्तामाथि अत्याचार

काठमाडौं– ‘म करको मामिलामा बढी नै कठोर छु’, केही दिनअघि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ५३औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए।

खतिवडाले अर्थमन्त्रीका हैसियतमा राज्यको ढुकुटी सञ्चालन गर्न थालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिरेबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर सम्मको अनुभव लिएका खतिवडालाई देशको अर्थतन्त्रबारे राम्रो ज्ञान छ।

आम्दानीका स्रोत र खर्चका पाटा पनि बुझेका छन् उनले। तर राजनीतिबाट नआएका उनी जनताको दैनिकी नबुझेजस्ता लाग्छन्। त्यसैले बेलाबेलामा ढाड सेक्ने गरी उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरिहाल्छन्।

पछिल्लो उदाहरण हो, पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै १० प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय। यो करले जनताको दैनिकी थप कष्टकर हुने विश्लेषण अर्थशास्त्रीको छ। पछिल्लो समयमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले जनतासँग कर असुल्न थालेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। बजेटमा ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। आयात घटेपछि भन्सार राजस्वमा कमी आयो। मदिराजन्य उत्पादनमा गिरावट आएपछि अन्तःशुल्क पनि लक्ष्यअनुसार उठेको छैन। त्यसैले राजस्वको संशोधित लक्ष्य ९ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड राखिएको छ।

तर संशोधित लक्ष्य पनि भेट्टाउने सम्भावना भएपछि सरकारले पूर्वाधार कर बढाएको हो ।सरकारले पूर्वाधार करले उपभोक्तालाई भार नपर्ने दाबी गरे पनि अन्ततः त्यो कर उपभोक्ताबाट नै उठाउने हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य घटेको बेला उपभोक्ताले राहत पाउनुपर्नेमा पूर्वाधारका नाममा कर वृद्धि गरिनु गलत भएको बताउँछन्।

पेट्रोल–डिजेलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ अतिरिक्त कर लगाइएको छ। भन्सार विन्दुमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच रुपैयाँ, सडक मर्मत तथा सुधार कर पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, प्रदूषण कर प्रतिलिटर पचास पैसा लिने गरिएको छ। त्यस्तै भन्सार महसुल, भ्याट, आयकरलगायतका अन्य करहरु थप्दा एक लिटरमा ८६ प्रतिशतसम्म कर तिुर्नपर्ने बाध्यता छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले उपभोग्य वस्तुमाथिको कर बढाउनुलाई नागरिकमाथि गरिएको अत्याचार भन्छन्।