पश्चिम सेतीको अन्योलले विकास निर्माण प्रभावित

डोटी– बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अन्योलले विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ। निर्माण अन्योलले परियोजना आसपासका क्षेत्रमा विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो। विकास निर्माण नहुँदा स्थानीय मर्कामा परेका छन्।

जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँ परियोजना क्षेत्रमा पर्छन्। 

पश्चिम सेतीको अन्योलका कारण आसपासका क्षेत्रमा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताए। उनले भने, “पश्चिम सेती बने लगानी खेर जाने हो कि भन्ने हिसावले काम गर्नै सकिएको छैन।”

सरकारले औपचारिकरूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन नसकेको कारण पश्चिम सेती बन्ने क्षेत्रका गाउँमा अहिलेसम्म विकासका काम हुन नसकेको आदर्श गाउँपालिका छपालीस्थित कौराडीका स्थानीयवासी टेकबहादुर देउवाले बताए।

उनले भने, “पश्चिम सेती बन्छ भनेर दशकौं बितिसक्यो। तर, बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन, हाम्रा गाउँका विकासका काम मात्रै प्रभावित भएका छन्, हाम्रो पीडा कस्ले बुुझ्ने?”

राजनीतिक दलका नेताले हरेक निर्वाचनमा पश्चिम सेतीलाई मुख्य नारा बनाए पनि अहिलेसम्म आश्वासनमै सीमित भएकाे स्थानीयवासीको आरोप छ।

पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुने भनिएकाे २८ वर्ष बित्दा पनि निर्माण भने अगाडि बढेको छैन। पश्चिम सेती बन्ने छाँटकाँट नदेखिए पनि उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी भने पश्चिम सेती परियोजना बन्ने आशमा जीवन जिउन बाध्य भएको आदर्श गाउँपालिका छपालीका धनबहादुर देउवाले बताए।

उनले भने, “पश्चिम सेती परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ, बन्ने कहिले हो, अत्तोपत्तो छैन।”

एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा विकास हुने भन्दै आशा जागेको उनको भनाइ छ।

लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि काम अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीले पुनः निराश छन्।  

परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि केही काम भएर पछि विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चिनियाँ कम्पनीसँंग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि मरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

करिब एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्।

रासस