जेनेभा– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बाेधन गर्दै मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) की प्रमुख मिसेल ब्याचलेटले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
उनले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिएकी छिन्। त्यसका लागि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजसँग बृहत् छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनको आग्रह छ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए। ज्ञवालीसँगको भेटमा ब्याचलेटले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे चासो लिएकी थिइन्।