मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू नियमसंगत नरहेको भन्दै तलब सुविधामा रोक लगाउनेगरी उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रदेश २ सरकारले प्रदेश भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। 

सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो। तीनै जनाको नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

अदालतको आदेशमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुन सम्मत नभएको ठहर गरेको छ। अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्न, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।