काठमाडौं– किस्ट बैंक ठगी प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन सीईओ कमल ज्ञवालीसहित ९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले गरेको कैद र जरिवानाको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले सुनाएको फैसला बिहीबार सर्वोच्चले सदर गरेपछि ज्ञवालीले ४ वर्ष कैद र ४ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
उच्च अदालतले कम मूल्यांकनको जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह र अपचलन मुद्दामा ज्ञवालीसहित ऋणी किशोर ढकाल, जमानीकर्ता देवकी बस्ताकोटी र मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारीलगायत ९ जनाले मिलेमतोमा बैंक ऋण अपचलन गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवानको फैसला सुनाएको थियो।
सीईओ ज्ञवालीलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ४ वर्ष कैद, ऋणी ढकाल र जमानीकर्ता बस्ताकोटीलाई समेत मुख्य दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४ करोड २७ लाख जरिवाना असुल उपर गर्न उच्चले आदेश दिएको थियो।
उनीहरूबाट दामासाही रुपमा १२ करोड ८० लाख ५० हजार बिगो भराउने र जनही ४ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो।
यस्तै मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारीलाई २ करोड ३६ लाख जरिवाना र ४ वर्ष कैद, बैंकका तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक बालनरसिंह घर्ती, व्यवस्थापन समूहका प्रगुण श्रेष्ठ, मधुसुदन शर्मा र ईश्वर गुरुङलाई पनि जनही २ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, पुरुषोत्तम भण्डारी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले उच्चको फैसला मिलेकै ठहर गर्दै ज्ञवालीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालतको फैसलापछि फरार रहेका ज्ञवाली २०७५ असोज २० गते पक्राउ परेका थिए। बैंकिङ कसुरमा आफूले म्याद नै नपाएको जिकिर गर्दै उनी सर्वोच्च आएका थिए। फैसला कार्यान्वयनका लागि आफूलाई पक्राउ गरिएकोमा पनि उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन सर्वोच्चले यसअघि नै खारेज गरेको थियो।
जम्को प्रकाशनका नाममा किस्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको खुलेको थियो। किस्टको प्रबन्ध सञ्चालक रहेकै अवस्थामा ज्ञवाली सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरधनीसमेत थिए। दुवै बैंकबाट ऋण लिएर घर जग्गामा लगानी गरेर उनी फसेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०६९ मा ज्ञवालीमाथि छानबिन गर्दा १२ करोड रुपैयाँ पर्ने धितोमा साढे १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको रहस्य खुलेको थियो। राष्ट्र बैंकले जम्कोबाट साढे ३ करोड रुपैयाँ तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। सो काण्डमा राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको थियो।
ज्ञावालीकै कारण सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष शेखर अर्याल र सिइओ दीपेन्द्र कार्की, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, त्यसका प्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्की, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र त्यसका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठ पनि डुबेका छन्।
ढकाललाई दिएको ऋण ज्ञवालीले नै प्रयोग गरेको खुलेपछि २०७० जेठ २२ मा ज्ञवाली पत्नी गौरी ज्ञवालीलाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।