'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि २ अर्ब निकासा

काठमाडौं– सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ।

गत वर्ष आलोचित भएपछि स्थानीय निकायमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाएर संघले स्थानीय निकायलाई रकम पठाएको हो।

सरकारले तोकिएको समयमा आयोजना नपठाउने १३० स्थानीय तहका लागि भने बजेट निकासा गरेको छैन। त्यस्तै आयोजनाअनुसारको मात्र स्थानीय निकायले बजेट पाएका छन्।

सो कार्यक्रमका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो। कार्यविधिअनुसार १०० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आयोजनाको छनोट गरी स्थानीय तहले स्वीकृत गरी संघमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

कार्यविधिमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बेरोजगारको पहिचान गरेका व्यक्तिको पूर्ण विवरण रोजगार व्यवास्थापन सूचना प्रणालीमा राखेपछि मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

गत वर्ष बजेट सक्ने हिसाबले मात्र काम गरेको र उपलब्धि शून्य भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर योजना अगाडि बढाएको हो।

हालसम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ५३ हजार ८०१ छ भने रोजगारी पाउन बाँकी व्यक्ति ५३ हजार ७९९ छन्। यीमध्ये महिला २६ हजार २७७ र पुरुष २६ हजार ८१७ छन्।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाअनुसार न्यूनतम २ लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ र कम दुई लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमा ठाएको हो।