नेकपाभित्र शक्तिशाली बन्दै प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिजोआज प्रफुल्ल देखिन्छन्। यो प्रफुल्लताको कारण हो– नेकपालाई उनले बिस्तारै आफ्नै सोचअनुसार अगाडि बढाउन सक्नु।

पुष्पकमल दाहाल औपचारिक रुपमा नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि उक्त पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा उल्लेख्य फेरबदल देखिएको छ। पूर्व एमालेको ठूलो पंक्तिले दाहाललाई नै पार्टीको गतिशील नेता मान्न थालेको छ।

पार्टी एकीकरणलगतै माधवकुमार नेपालले केपी ओलीको विकल्पमा आफैंलाई उभ्याउने कसरत नगरेका होइनन् तर, प्रचण्डबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि उनी पछि हट्नुपर्‍यो। यसअघि पार्टी र सरकार, दुवै तहमा प्रधानमन्त्री केपी ओली हावी रहँदा असन्तुष्ट नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूह र पूर्वएमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले दाहाललाई पहल लिन उत्प्रेरित गरेका थिए।

तर, प्रचण्डले ओली समूहलाई समेत विश्वासमा लिई अगाडि बढ्ने रणनीति बनाए।

देशव्यापी संगठन रहेको र टोलटोलमा स्थापित पूर्व एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुका पछाडि दाहालको रणनीतिक उद्देश्य थियो– तीव्र रुपमा विघटनतर्फ उन्मुख आफ्नो पार्टीलाई बचाउनु। तर, पार्टी एकीकरणको मुद्दासहित घोषणा गरिएको ‘संयुक्त रुपमा निर्वाचनको सामना गर्ने’ पार्टीको नीतिबाट दाहालले सोचेभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भए।

त्यस्तो सकारात्मक प्रतिक्रियालाई प्रचण्डजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीले गुमाउने प्रश्नै थिएन। उनले पार्टी एकता र संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्ने दुवै पार्टीको कार्यदिशालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौतामा टुंग्याए। यो सम्झौताको उधारो सर्त मान्नुमा ओलीले पनि खतरा देखेनन्।

तीनवटै तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले अप्रत्याशित सफलता प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछिको समय केही उत्साह र छटपटीमा गुजारेका दाहालले पार्टी एकीकरणका सर्तलाई कठोर बनाउँदै लगे। उता ओली पक्षले भने निर्वाचनमा प्राप्त सफलतालाई भारतको नाकाबन्दीसँग डटेर सामना गरेको ओलीको राष्ट्रवादसँग जोड्यो। र, पार्टीभित्र ‘ओलीयुग’ स्थापित भएको राजनीतिक कथ्य निर्माण गरियो।

यो नयाँ कथ्यबाट नेकपाको ओलीइतर समूह नराम्रोसँग झस्किन पुग्यो। उसो त निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमको असन्तुष्टि पनि ओलीविरुद्ध लक्षित थियो भने अर्कोतिर पार्टीको मर्यादाक्रममा तेस्रो वरीयता नपाएपछि माधव नेपाल समूहले पनि पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध आलोचना सुरु गर्‍यो। अन्तरपार्टी शक्ति समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सिपालु दाहालले ओलीको इच्छालाई उत्तेजित नबनाएरै माधव नेपाल र वामदेवको ‘इगो’लाई समेत व्यवस्थापन गरे।

पार्टी एकताका बेला दाहालको शक्तिलाई खासै महत्व नदिएका ओलीले दाहालसँग गरिएको ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को सम्झौतालाई ‘फेस सेभिङ’ को अर्थमा हलुको ढंगले ग्रहण गरेका थिए। तर पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन ओलीले चाहेजस्तै अगाडि बढेन। ओलीसँगको असन्तुष्टिबाट निरास समूह दाहालको वरिपरि झुम्मिन थाल्यो। फलस्वरुप ओली दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पार्टी जिम्मा लगाउन बाध्य भए।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया माथिबाट तलतर्फ झर्दै गर्दा पार्टीका आन्तरिक झमेलाहरु माथिका गुटहरुजस्तै हुबहु विभाजित भएनन्। बरु तल्ला निकायहरुमा देखिएको समस्याको जड माथिल्ला नेताहरुको निजी गुट निर्माण हो भन्ने बुझाइ बन्यो। यसको प्रत्यक्ष्य लाभ सरकारको काममा अल्झिएका ओलीले भन्दा पार्टीको तल्लो तहसम्म कुरा बुझ्दै हिँडेका दाहालले लिनु स्वाभाविक थियो।

प्रारम्भमा तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ‘साइज’मा राख्न दाहालले वरीयताक्रममा झलनाथ खनाललाई माधव नेपालभन्दा माथि राख्न सहमति जनाए। पार्टीभित्र ओली र नेपालको अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि दाहालले नेपाललाई साथ लिएर वामदेवलाई उपाध्यक्षको रुपमा अघि सारे। वामदेवलाई उपाध्यक्ष, नारायणकाजीलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद र ओलीपछि माधव नेपाललाई प्रम बनाउने वाचासहित आफ्नो स्थिति बलियो पारे।

पार्टीको माथिल्लो र तल्लो पंक्तिको मनोविज्ञान, असन्तुष्टि र इगोलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेका दाहाललाई पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणले अझ बलियो बनायो। सभामुख चयनको चरणसम्म आउँदा दाहालले कुनै पनि हालतमा ओलीले इच्छाएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन नदिने प्रण गरे। प्रम ओलीले सभामुख चयनको निर्णय संसदीय दलबाट गर्ने धम्की दिएपछि उनले शीर्ष नेताहरुको भैंसेपाटी भेला गरे।

वामदेव गौतमको घरमा भएको उक्त भेलामा सचिवालयका बहुमत नेताहरुको उपस्थिति भएपछि ओलीको निर्देशनमा राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले राजनीमा गर्ने भइन्। दाहालका दाहिने हात मानिने विवादास्पद अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्न पुगे।

यसैबीच दाहालले करिब दुई वर्षदेखि निस्क्रिय केन्द्रीय समितिको बैठक मात्र बाेलाएनन्, बैठकबाट आफ्नो अजेण्डाअनुकूल निर्णय समेत गराए। नेकपाभित्र पक्ष र विपक्षमा विभाजित एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) को मुद्दालाई ओलीको चाहाना विपरीतको दिशातर्फ मोडिदिए।

एमसीसी प्रकरणलाई अध्ययन गर्नका लागि विपक्षमा रहेका झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गराएका दाहालले यसका घोर विरोधी भनिएका भीम रावललाई समेत कार्यदलमा राखे। एमसीसी प्रकरणमार्फत् दाहालले अमेरिकालाई समेत पार्टीभित्र आफू शक्तिशाली रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र ‘डिल’ गरेर नहुने सन्देश दिएका छन्। यदि एमसीसी पारित नै गर्ने हो भने पनि दाहालको निर्णय निर्णायक छ भन्ने सन्देश दिनु उनको अभिष्ट थियो। यसमा दाहाल सफल रहे।

सियो बनेर पूर्व एमालेसँग एकताको प्रक्रियामा समावेश भएका दाहाल विस्तारै मुसल बनेर पार्टीमा स्थापित हुँदैछन्। पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्दै अगाडि बढिरहेका दाहालका अगाडि ओली समूहसमेत निरीह बन्दै गएको देखिन्छ। तर, दाहालको कमजोरी भनेको शक्तिशाली भएपछि गम्भीर गल्ती गर्दै जाने र शक्ति गुमाउने हो।

यदि यसपटक उनले विगतको चरित्र दोहोर्‍याएनन् भने दाहालको राजनीतिक शक्ति फेरि पुनर्स्थापित हुनसक्छ।