सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा प्रदेश सांसदलाई एक वर्ष कैद

काठमाडौं– सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा प्रदेश १ सभा सदस्य गुलेफुन मियाँ खातुन र उनका पति शेख सिलावरलाई १–१ वर्ष कैद र ५०–५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्य भएकी खातुनविरुद्ध उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको हो।

खातुन दम्पतीले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमाहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत किर्ते गरेका थिए। गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घूस दिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेका थिए।

०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उक्त मुद्दामा चारैजनालाई दोषी ठहर गर्दै खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई ३–३ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।

कैदको हकमा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको र जरिवानाको हकमा शेख सिलावरलाई सफाइ दिइएको र गुलेफुन, कामत र मण्डललाई ४३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (दामासाही रुपमा १४ हजार ५ सय ८३ का दरले) जरिवानाको आदेश भएको उच्च अदालत विराटनगरका शाखा अधिकृत मणि पोखरेलले जानकारी दिए।

जिल्ला प्रहरी मोरङले गुलेफुन र सिलावरलाई ०७३ असार ४ मा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत मोरङमा ०७३ असार २८ मा सरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गराएको थियो। उनीहरु ०७३ असार २९ गते १०–१० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए। कामत र मण्डल ०७३ असार ३१ मा अदालतमा हाजिर भई १५–१५ हजार धरौटीमा त्यही दिन रिहा भएका थिए।

मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको ०६३ माघ १० गते र आमा खैरुन खातुनको ०६५ मंसिर १२ गते मृत्यु भएकोले तत्कालीन कदमहा गाविस–२ स्थित मधुसुदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० को ७२८० वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गामा आफ्ना बुवाको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

शेख धाई मियाँको दुई भाइ छोरा भए पनि सिलावरले आफू एक मात्र छोरा रहेकोले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी गाविसको सिफारिस पत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित नबुझेकोले उनीहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० मा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले गत पुस ९ गते जिल्ला अदालतको निर्णयमा जरिवाना थप गरी सदर गरेको हो।

यसअघि यही माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ मा रहेका कुल मतदाता मध्ये १ मत कम खसेको थियो। नखसेको मत गुलेफुनकै रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।