कर्णालीको विकास नयाँ मोडलमा, पाँच वर्षमा गरिबी अन्त्य गरिने

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणलाई नयाँ मोडेलमा अगाडि बढाइने भएको छ। विकास निर्माणमा निकै पछि परेको प्रदेशको तीब्र विकासका लागि नयाँ मोडेल अपनाउन थालिएको हो।

प्रदेश विकासको नयाँ मोडल कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको छ। आयोगले तयार पारेको पञ्च वर्षीय योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सिँचाइ, सञ्चार, सामाजिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको छ।

त्यस्तै पानी, खनिज, वन र जडिबुटीजन्य पदार्थहरूको उत्पादन गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनलाई बढावा दिने गरी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार पारिएको छ।

पूर्वाधार विकासका साथसाथै पाँच वर्षमा कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको हालको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलर रहेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्रमा एक हजार एक सय ४७ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेर कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिएको हो। यद्यपि योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनालाई शुक्रबार नै अन्तिम रुप दिइने छ।

मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन कर्णाली प्रदेश विकास परिषदको प्रथम बैठक वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ। परिषद अध्यक्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आज दिनभरि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा, आवधिक योजना तर्जुमा, निर्माण प्रक्रिया र मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्नेछ।

विभिन्न चरणमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तयार पारिएको पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) आधार पत्रमाथि आएका सुझावलाई समेटेर योजनाले अन्तिम रूप दिइनेछ। पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि, विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारलाई पेश गरिनेछ।

आयोले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा ५२ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीका नागरिक पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ।

बैठकमा परिषदको सदस्यका रुपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, प्रदेश सभा संसदीय समितिका अध्यक्षहरु, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको सहभागिता छ।