अवैध क्रसर जोगाउन राजनीतिक शक्ति परिचालन, कांग्रेस नेताको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं- उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफे पदबाट राजीनामा दिएको र सभामुख चयनका लागि माघ १२ गतेको मिति तय गरिएको विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

लामो रस्साकस्सीपछि तुम्बाहाङफे मन्त्री पदको आश्वासन पाएसँगै सोमबार उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामासँगै सत्तारुढ नेकपालाई आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई सभामुख बनाउन सहज भएको छ ।

सभामुखमा पूर्वमाओवादी खेमाका अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने नेकपाले आइतबार नै निर्णय गरेको छ। एक महिनापछि सुचारु भएको सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले माघ १२ गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अनि उनले छाडिन् शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यस्तै नागरिक दैनिकले संसद् गतिरोध हट्यो, सभामुख निर्वाचन १२ गते शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

कान्तिुर दैनिकले भने प्रदेश २ सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कडाइ सुरु गरेपछि व्यवसायीले त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । अवैध क्रसर निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाउन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसका लागि प्रदेश २ का व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरिएको छ । समितिको नेतृत्व महोत्तरीका क्रसर सञ्चालक प्रह्लाद क्षत्रीले गरेका छन् । उनी कांग्रेसका तर्फबाट बर्दिबास नगरपालिकाको मेयर र प्रदेशसभामा उम्मेदवार थिए ।

उनको बर्दिबास र भंगाहामा क्रसर उद्योग छ । पार्टी संगठन र क्रसरको कमाइका आडमा सुरक्षा निकाय र जिल्लाका प्रमुखसम्म सहज पहुँच बनाएका क्षत्री महोत्तरीमा अवैध उत्खननको नेतृत्व गर्छन् ।

क्रसर व्यवसायी तदर्थ समितिको सल्लाहकारमा सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठलाई राखिएको छ । कांग्रेस छाडेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरी ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ ०७४ मा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि पुनः कांग्रेसमा फर्केका थिए ।

पूर्वऊर्जा र पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री भइसकेका उनको पूर्वपश्चिम राजमार्गको फुल्जोरबाट ईश्वरपुरतर्फ जाने बाटामा सागरनाथ वन विकास परियोजना नजिकै क्रसर उद्योग छ । श्रेष्ठ सर्लाहीमा पहुँचवाला क्रसर व्यवसायी मानिन्छन् ।

प्रदेश २ मा सञ्चालित धेरैजसो अवैध क्रसरमा दलका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी छ । धनुषाको मिथिला–३ मा कमल निर्माण सेवाले क्रसरको उपकरण र संरचनासहितको पूर्वाधार बनाएर सञ्चालन तयारी गरेको छ तर यसको कतै दर्ता छैन, इजाजत पनि नलिएको कान्तिपुरले लेखेकाे छ ।

यस्तै बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्नेलाई किर्ते र ठगीमा कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सिफारिस गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिरा उत्पादन र विक्रिवितरणमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाले भने कृषिको एक अर्ब अनुदान जम्मा १० निजी कम्पनीको पोल्टामा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

तप्रतिशत स्वामित्व व्यक्तिको हुने शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान, दुई करोडसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत नखनेको जनाइएको छ ।