अग्नि सापकोटाविरुद्धका मुद्दाको पेशी माघ २२ मा

काठमाडौं-  सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका  मुद्दाहरुमाथि यही माघ २२ गते सुनुवाई हुने भएको छ।

नेकपाद्वारा प्रस्तावित सभामुख सापकोटाविरुद्ध अदालतमा परेको दुई वटा रिट र अर्को अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले माघ २२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

के हो मुद्दा?

२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो।

लामाको हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो।

सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन गत असार २५ गते आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश शाखाकाअनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ।

आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ।

यसैबीच सापकोटालाई सभामुख बनाउन आजै (आइतबार) नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार सापकोटाविरुद्ध २०७२ चैत्र २६ मा अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल लगायतले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर गरेको रिट र अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धी लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले ०६९ मंसिर ७ मा दायर गरेको रिटका साथै २०६८ असार ६ मा सापकोटाले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको पेशी माघ २२ गतेका लागि तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्ध परेका मुद्दा र रिटलाई लगाव (एउटैमा समेटेर) गत २५ असारदेखि सुनुवाई सुरु गरेको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए।

पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।