अमेरिकाको प्रष्टिकरण : एमसीसी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन

काठमाडौं- अमेरिकाले नेपालमा विवादित बन्दै गइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) का बारेमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्लो समय एमसीसीका विषयमा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेको सन्दर्भमा शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यसबारे प्रष्ट पारेको हो।

दूतावासले नेपालसँग भएको सम्झौताको दस्तावेजसमेत सार्वजनिक गर्दै एमसिसीलाई कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ।

साथै दूतावासले कुनै पनि परियोजनालाई सैन्य रणनीतिसँग जोड्ने कुरा अमेरिकी कानूनले नै निषेध गरेको स्पष्ट पारेको छ।

दूतावासले विभिन्न १० वटा बुँदामा एमसिसीबारे बुझाउने प्रयास गर्दै यो विशुद्ध नेपालको विकाससँग जोडिएको परियोजना भएको बताएको छ।

दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युत् लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।’

दूतावासद्वारा जारी जानकारीमा बुँदागत रुपमै एमसीसीबारे स्पष्ट पारिएको छ।

दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छः

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।

२. प्रत्येक सरकार, प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३. एमसिसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।

४. एमसीसी कुनै पनि सैन्य मामिलामा जोडिएको छैन। वास्तवामा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन र हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन।

६. यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो। जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन। व्याजदर छैन वा लुकेको कुनै प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शीरुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्रै हो।

७. एमसीसी नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताको आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्र्योल गरेका हुन्।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यकता छ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेण्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ। र, नेपाललाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।