अब विदेशमा पैसा राखे कारबाही !

काठमाडौं- सरकारले मुलुकभित्र विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ।

मुलुकभित्र भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा राख्ने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले विदेशमा राखेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारबाही चलाउने व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा ल्याएको हो।

भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ।

ऐनको दफा ६० मा ६०९क०मा नयाँ प्रावधान राखिएको छ। विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुकूल बनाउन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा रकमअनुसारको सजाय तोकिएको छ। ५० हजार रूपैयाँसम्मको १ देखि ६ महिनासम्म, ५० हजार देखि १ लाख रूपैयाँसम्मको ६ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, १ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म १ वर्ष देखि २ वर्ष, ५ देखि ५० लाखसम्मको १ देखि ४ वर्ष, ५० लाख देखि १ करोड रूपैयाँसम्मको ४ वर्ष देखि ८ वर्षसम्म र १ करोड भन्दा बढीको ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।

सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्रलाई विभिन्न किसिमबाट दुरूपयोग गरेमा राष्ट्रसेवक र सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई ३ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि राष्ट्रसेवकलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि १० हजार रूपैया“सम्म जरिबाना हुने व्यवस्था थियो।

पदीय हैसियतको दुरूपयोग गर्नेलाई जरिबाना घटाइएको छ। कुनै राष्ट्रसेवकले निज बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा निजले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको दुरूपयोग गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रूपैया“सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो। निर्णय नगरी सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई ६ महिनासम्म कैद वा हानी नोक्सानी भएको रकम बराबर जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।