काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा अल्पसंख्यक समुदायले बढी यातना खेप्नुपरेको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मंगलबार ह्युमन राइट वाचले जारी गरेको वर्ल्ड रिपोर्ट २०२० ले यस्तो देखाएको हो।
नेपालका जातीय तथा सामुदायिक अल्पसंख्यक दुर्व्यवहारको सिकार भएको र सबैभन्दा बढी खोजिममा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उनीहरुमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने गरेको र हिरासतमा यातना दिने गरेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ। अल्पसंख्यकमाथि हुने यौन हिंसा तथा विभेद विरुद्धका निवेदन दर्ता नहुने गरेको पनि रिपोर्टमा जनाइएको छ।
भूकम्प, बाढी आदिबाट पीडित अल्पसंख्यकले पर्याप्त राहत नपाएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ । अहिले पनि उनीहरुको घर निर्माण हुन नसकेकोमा ह्युमन राइट वाचले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अल्पसंख्यकलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश हुनबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको र आरक्षित कोटा पनि घटाउने प्रयास भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०१५ मा मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको छानबिननका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार यो वर्ष पनि असफल भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
यसैगरी, अल्पसंख्यक महिला तथा युवतीहरुको सुरक्षामा सरकार असफल रहेको जनाउँदै यौन हिंसाका घटनामा तिनीहरुले कानुनी उपचार पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महोत्तरीमा १५ वर्षीय दलित युवतीको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा पीडितलाई राज्यबाट नै दुर्व्यवहार भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
नेपालको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको विषय पनि रिपोर्टमा ह्युमन राइट वाचले उठाएको छ।