ऋणीले पुनर्कर्जा समयमा नतिरे बैंकले तीन प्रतिशत थपेर पेनाल्टी तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । आजदेखि ‘पुनकर्जा कार्यविधि २०७६’ लागू भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई पुनकर्जा उपलव्ध गराए पनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै भने पहिलो पटक जारी गरेको हो ।

कार्यविधि नहुँदा जसको पहुँच छ, उसैले मात्र पटकपटक पुनकर्जा पाएको गुनासो आउने गरेको थियो । यस्तो गुनासो बढेपछि पुनकर्जा व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै जारी गरेको हो। तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो ।

सो कार्यविधिअनुसार पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । पुनकर्जाको वर्गीकरण गर्ने, ब्याजदर तोक्ने, पुनर्कर्जा कोषको सीमा तोक्ने जिम्मा भने बैंकको सञ्चालक समितिलाई नै दिएको छ ।

पुनर्कर्जाको माग गर्दा बैंकले राष्ट्र बैंकसँग र ग्राहकले बैंकसँग कस्तो प्रकारको विवरण बुझाउनुपर्छ र कसरी माग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुनर्कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग २५ करोड बढीको पुनर्कर्जा माग गर्दा सञ्चालक समितिबाट अनिवार्य रुपमा निर्णय गराउनुपर्नेछ । कर्जामा ग्राहक ऋणीको आफ्नो लगानी अनुपात न्यूनतम ८०ः२० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कुनै एक ग्राहक ऋणीको असल कर्जाको धितोमा प्रदान हुने पुनर्कर्जाको उच्चतम सीमा ५० करोड कायम गरिएको छ । तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर असल नै भए पनि अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्न पाइँदैन। साथै पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको आवेदन पेश गर्दा ग्राहक ऋणीको कर्जा वर्गीकरण, कर्जा प्रवाह मिति, कर्जा भुक्तान मिति र कर्जाको ब्याजदर स्पष्ट रुपमा खुलाउनुको अतिरिक्त कुन प्रकारको पुनर्कर्जाको लागि आवेदन पेश गरेको हो, सो स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था रहेको छ ।

पूर्व निर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवा र ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा थप तीन प्रतिशतको पेनाल्टी ब्याजदर सहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैकिङ्ग कार्यालयस्थित खाता खर्च गरी रकम असुल उपर गरिने व्यवस्था समेत सो कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना तिरेमा उनीहरुले थप ६ महिनासँम्म पुनर्कर्जाको लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन पाउँदैनन् । झुठ्ठा विवरण पेश गरी पुनर्कर्जा माग गरेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिइओ वा सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको कारवाही गरिने पनि सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ताे छ कार्यविधि