'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बेवास्ता'

काठमाडौं– नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको ह्युमन राइट वाचको वर्ल्ड रिपोर्ट २०२० ले औंल्याएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले ती मुद्दाहरुको उपेक्षा गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

पत्रकारविरुद्ध तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भइरहेको रिपोर्टमा जनाइएकाे छ। आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिनेलाई सरकार समर्थित दलका समर्थकहरुले प्रहार गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर प्रहरीले पत्रकार, ब्लगर, र्‍यापर, कमेडियन र फिल्म निर्माताहरुलाई पक्राउ गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् राज्यले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको ह्युमन राइट वाचले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक विद्युतीय कारोबार ऐनभन्दा पनि खतरनाक रहेको जनाउँदै रिपोर्टमा यसले अनलाइन माध्यमबाट दिने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सचेत गराइएको छ ।

साथै उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था उपयुक्त नभएको पनि जनाइएको छ।

पछिल्लो मधेश थरुहट आन्दोलनका विषयमा लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा ६६ जनाको मृत्यु भएको र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको द्वन्द्वमा सामेल व्यक्तिहरु नै अहिले सरकारमा रहेको तर पनि द्वन्द्वका मुद्दा समाधान गर्न नसकेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।

यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालीहरु पक्राउ परेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।