काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको पूँजीगत खर्च तीन वर्षयताकै कम देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा (पुस २६ सम्म) १२.८६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ। यो पछिल्ला तीन वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम हो।
सरकारले आव २०७४/७५ मा १४ र २०७५/७६ मा १६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको थियो।
कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आधा अवधिमा ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको आधार अवधि बित्न लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च निकै कम रहेको भन्दै अर्थविद्ले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
गत वर्ष पनि दुईतिहाईको सरकारले पर्याप्त पूँजीगत खर्च नगरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। सरकारको आलोचनापछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा भनेका थिए– विकासका लागि यो वर्ष (२०७५/७६) आधार तयार भएको छ। धेरै कानुन बनाउन परेका कारण समय लागेकाले खर्च बढाउन सकिएको छैन।
यसको अर्थ अर्काे वर्ष पर्याप्त खर्च गरिन्छ भन्ने हो। तर, यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै छ।
बजेटमा पूर्वाधार र तयारीबिनै घोषणा गरिएका कार्यक्रम राखिँदा खर्च हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पूँजीगत खर्चमा यस वर्षको उपलब्धि पहिलेभन्दा कमजोर रहेको बताए। ६ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु अस्थिर मुलुकको प्रगति जस्तै भएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
साउनदेखि सुरु गर्नुपर्ने आयोजनाका टेन्डर दसैंपछि सार्वजनिक गरिँदा पूँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसकेको जानकारको बुझाइ छ।
तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने आयोजनाको भौतिक प्रगति भएको तर त्यसअनुसार भुक्तानी नभएकाले खर्च कम देखिएको बताउँछन्।