अमेरिका-इरान तनावले १० लाख नेपाली असुरक्षित

काठमाडौं- अमेरिका र इरानबीच बढ्दै गएको तनावका कारण नेपाली पनि प्रभावित भएको विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

नागरिक दैनिकले अमेरिका इरान तनावः खाडीमा १० लाख नेपाली प्रभावित शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका २५ लाख नेपालीमध्ये खाडी मुलुकमा १० लाखभन्दा बढी रहेका छन् । उनीहरु अमेरिका इरानबीचको तनावका कारण प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिकले समाचारमा लेखेको छ– संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच द्वन्द्व बढ्दा मध्यपूर्वमा काम गरिरहेका करिब १० लाख नेपाली असुरक्षित देखिएका छन् । इरानले मध्यपूर्वमा बेस क्याम्प खडा गरेर बसेका अमेरिकी सैनिकमाथि मिसाइल आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने समस्या खडा भएको छ ।

यस्तै नागरिकले जिटुजीका नाममा राज्यलाई सात अर्ब भार थप्दै सरकारले सुरक्षण प्रेस खरिद गर्न लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट फ्रान्सको आइएन समुहसँग सरकारले सुरक्षण प्रेस खरिद गर्न खोजेको छ । आइएनको नेपाल एजेन्ट यति समुह हो। उसलाई लाभ पुग्ने र राज्यलाई ७ अर्ब भार थपिने गरि सुरक्षण प्रेस खरिद गर्न खोजिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले इरानले इराकस्थित अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा आक्रमण गर्दा ९ जना नेपालीले बंकरमा बसेर रात विताएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै सरकारले नागरिकका अधिकार खोस्ने गरि धमाधम कानुन बनाएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

आधा दर्जन विधेयकमा नागरिकको भेला हुन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषयका अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने लाख लिएर करोड असुल्ने साहुकार अर्थात राजपनका नेता रामबाबु यादव पक्राउ परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। सर्लाही आसपासका १५ सयभन्दा बढि पीडित बनाउने अर्का साहुकार सञ्जय रौनियारलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै यती समुहलाई फाइदा पुर्याउनका लागि ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने तयारी भएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

उसले समाचारमा लेखेको छ– ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको छ । विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा र्पुयाउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो ।