रेलको लिकमा ढुंगा हाले ७ वर्ष जेल, चालकको योग्यता १२ कक्षा पास

काठमाडौं– सरकारले रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। विधेयकले रेल सञ्चालनदेखि जरिबानासम्मका व्यवस्था समेटेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको नेतृत्वमा रेल्वे बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। बोर्डले बजेट स्वीकृतिदेखि सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नेछ।

बोर्डअन्तर्गत कार्यकारी समिति पनि गठन गर्ने परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ, जसको अध्यक्ष यातायात मन्त्रालयका सचिव हुनेछन्।

सरकारले नेपालभित्र होइन, अन्तर–राष्ट्र रेल सञ्चालनको समेत परिकल्पना गरेको छ। विभिन्न देशसँगको सम्झौता र सहकार्यमा नेपाली भूमिबाहेकका ठाउँमा पनि रेल चलाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी, स्वदेशी तथा विदेशी निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समेत रेल चलाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकले रेल चालकका लागि शैक्षिक योग्यतासमेत तोकेको छ। रेलको चालक हुन १२ कक्षा पढेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। बोर्डबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्रसमेत चालकले ल्याउनु पर्नेछ। मुख्य चालकले कम्तीमा ५ वर्ष सहचालकको रुपमा काम गरेको हुनुपर्छ।

चालकको लागि २५ वर्ष र सहचालकका लागि २० वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ। त्यसैगरी छारे रोग लागेको व्यक्ति चालकका लागि अयोग्य हुनेछ।

सरुवा रोग लागेको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, नसालु पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिले रेलमा यात्रा गर्न पाउनेछैन।

टिकट नलिई यात्रा गर्ने यात्रुलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। रेल दुर्घटना भई यात्रुलाई क्षति भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ।

यात्रारत कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा उपचार खर्च एक लाखसम्म दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अंगभंग भएमा २ लाख ५० हजारसम्म दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।

रेल दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

तर आत्महत्या गरेमा, यात्रुको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्र्याइँबाट ज्यान गएमा, कुनै आपराधिक कार्यबाट मृत्यु भएमा, मादक वा नसालु पदार्थ सेवन गरी मृत्यु भएमा वा यात्राका क्रममा प्राकृतिक कारणबाट मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिइने छैन।

विधेयकले रेलमार्गको सुरक्षामा पनि जोड दिएको छ। रेलको लिकमा ढुंगा वा काठ राखेमा ७ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रेलभित्रको कुनै सामानमा क्षति पुर्याए, कुनै संकेतमा हेरफेर गरे पनि ७ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ विधेयक