प्राधिकरणका सिईओले भने, ‘अनुदानमा घर बनाउने प्रस्ताव पारित गर्न ठूलो दवाव आयो’

काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपालभर नै अनुदानमा प्रिप्याफको घर बनाइदिने प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका छन्।

नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण, आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इन्टरनेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल अफेयर्सले संयुक्त रुपमा ‘भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

‘एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भूकम्पबाट क्षति भएको नेपालका सम्पूर्ण घरहरु प्रिप्याफको अनुदानमा बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो, मैले सो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि उसले ठूलै तहबाट सो प्रस्ताव स्वीकार्न दवाव पनि दियो तर मैले स्वीकार गरिनँ, अहिले सो समयमा गरेको मेरो निर्णय ठिक रहेछ भन्ने निर्णयमा पुगेको छु।’ उनले भने। तर उनले सो संस्थाको नाम र दवाव दिने निकाय वा व्यक्तिको नाम भने लिन चाहेनन्।

उनका अनुसार सो निर्णयले अहिले नेपालको पैसा नेपालभित्रै रहेको र पुनर्निर्माणका काममा जनता आफै समावेश भई देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको बताए।

उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको कामले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ भने धेरै जनताले सीप सिकेका छन्। अझै धेरै महिलाहरु डकर्मी, सिकर्मी भएको देख्न पाएका छौँ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन भएको छ।’

उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा भएका सिमेन्ट, रड, इट्टा लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई पनि समेट्ने हो भने यो आर्थिक बृद्धिदर विश्वासयोग्य भएको दाबी गरे।

ज्ञवालीले अध्ययनले देखाएको नेपालमा आवास पुननिर्माणले मात्रै १४ लाख २० हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांकप्रति विश्वस्त भएको पनि प्रतिकृया दिए।

बिहीबार सार्वजनिक गरेको भूकम्पपछिको पुननिर्माणको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा पुननिर्माणका कारण ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको र २५ करोड ५० लाख दिन रोजगारी सिर्जना भई १४ लाख २० हजार मानिसले रोजगारी पाएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै सो कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व सिइओ डा.गोविन्दराज पोखरेलले अहिलेसम्ममा जम्मा साढे ४ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिएकोले सो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको पुननिर्माणका कारण साढे चार प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि प्रत्यारिलो नभएको दाबी गरे।

‘चार प्रतिशको आर्थिक वृद्धि हुने आधारहरु नभएको भन्दै निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रले जम्मा साढे २ प्रतिशत मात्र योगदान गरेका हुन त ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत भएको छ।

२०७२ बैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण नेपालमा करिव आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी भएको थियो भने जम्मा ३१ वटा जिल्ला प्रभावित भएका थिए। सरकारले हालसम्म पुनर्निर्माणको लागि साढे चार खर्ब रुपैयाँ खर्च गरको छ।