गैरव्यावसायिक कर्जामा कडाइ

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरव्यावसायिक प्रयोजनको लागि लिने कर्जामा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा एउटा बुँदा थपेर यस्तो कर्जामा कडाइ गरेको हो।

अब सर्वसाधारणले गैरव्यावसायिक ऋण लिँदा आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र पाउनेछन् । त्यसमा पनि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र आयकरको रकम कट्टा गरी उसले पाउने खुद रकमको आधामात्र किस्ता तिर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ। उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले मासिक ४० हजार रुपैयाँ कमाउँछ भने उसले २० हजारमात्र मासिक तिर्न सक्छ। यसको मतलब अहिलेको बैंकहरुको औसत व्याजदर हेर्ने हो भने उसले १५ लाख रुपैयाँ १५ वर्षको लागिमात्र ऋण लिन पाउने छ ।

मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर सो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले मासिक किस्ताको लागि कति रकम बराबरको ऋण दिन पाउने भन्ने व्यवस्थाबारे केही बोलेको थिएन।

त्यस्तै थपिएको सो बुँदाअनुसार ऋणीले ऋण लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र र आयस्रोत खुल्ने प्रमाण अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी रकम ऋण दिएको पाइएमा त्यसलाई सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।