सिमेन्टको नयाँ मापदण्ड लागू नगर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको नयाँ मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। गुणस्तर विभागले असार ८ गते सिमेन्ट उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरी लागू गरेको थियो।

तर, सिमेन्टमा राखिने रासायनिक पदार्थको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा संरचना निर्माणमा हानि पुग्ने भन्दै पुरानै सिमेन्टको गुणस्तर कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। सो मापदण्ड सिमेन्ट उद्योगको गुणस्तर घटाउने र आयात प्रवर्द्धन नहुने खालको रहेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीलाई आधार मान्दै लेखा समितिले सिमेन्टको मापदण्डका बारेमा यसअघि पनि छलफल गरेको थियो ।

सोमबार भएको छलफलमा समितिले उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडा र विभागका निर्देशक विश्ववाबु पुडासैनीलाई समेत बोलाएको थियो । “अहिलेसम्म नयाँ मापदण्ड लागू नभएको भन्दै विभागले समितिलाई झुक्याइरहेको थियो तर सिमेन्ट उद्योगलाई भने नयाँ मापदण्ड अनुसार नै सिमेन्ट उत्पादनको लागि पत्रचार गरेको रहेछ,” समितिका सभापति भरत शाहले भने ।

समितिको बैठकमा उद्योग सचिव खतिवडाले राम्रो नियतका साथ सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पार्दै मापदण्ड परिवर्तनको लागि ३ वर्षदेखि प्राविधिक कमिटीले काम गरेर प्रावधिकको सुझाव अनुसार नै काम गरेको बताएकी थिइन् । नयाँ मापदण्ड अनुसार सिमेन्टमा राख्ने रसायनको मात्रा घटाएर चीन र भारतको सरह बनाइएको छ ।

अन्य देशको भन्दा नेपालको सिमेन्टको गुणस्तर यसअघि राम्रो भएकोले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । गुणस्तर अन्य देशको सरह भएमा नेपालमा सिमेन्ट आयात हुन थाल्ने र पुनः सिमेन्टमा नेपाल आयात निर्भर हुन पुग्ने सिमेन्ट उत्पादक संघहरुको ठम्याइ छ ।