दिल्लीमा सञ्चार र मेट्रो सेवा अवरुद्ध, हिंस्रक बन्दै प्रदर्शन

नयाँ दिल्ली - भारतका केही स्थानहरूमा प्रहरीले विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजधानी दिल्लीका केही स्थानहरू, उत्तर प्रदेश र कर्नाटकका केही स्थानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। विरोधमाथिको प्रतिबन्ध भारतभर भएका प्रदर्शनहरूका कारण लगाइएको हो। केही स्थानमा प्रदर्शनहरू हिंस्रक भएका छन्।

उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शनबाट टाढै बस्न भनेका छन्। सो आदेश अनुसार चारजनाभन्दा बढी मानिसहरू जम्मा हुन रोक लगाइएको छ। तर उत्तर प्रदेश, ब्याङ्ग्लोर, मुम्बई र दिल्लीमा विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्।

सरकारले राजधानी सहर दिल्लीका केही क्षेत्रमा मोबाइल, एसएमएस र इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गराएको छ।

यसैबीच बिहीबार प्रहरीले सरकारका आलोचक इतिहासकार रामचन्द्र गुहा र राजनीतिक अभियानकर्ता योगेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरेको छ। दिल्ली र जयपुर जोड्ने राजमार्गमा प्रहरीले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर दिल्ली आउने सवारीसाधनहरू निरिक्षण गरिरहेको छ। दिल्लीका केही मेट्रो स्टेशनहरू पनि बन्द गरिएका छन्।

के छ नयाँ कानुनमा ?

नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।

६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।