नेकपाको समृद्धि : हलो अड्काउँदै, गोरु चुट्दै

सबैभन्दा ठूलो, दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता सम्हालेको र आर्थिक समृृद्धिलाई मूल नारा बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लागि आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता के होला? मुलुकको आर्थिक विकास र समृृद्धि? होइन।

मुलुकको आधारभूत पूर्वाधार विकास? होइन। पार्टीले दाबी गरेजस्तै समाजवादमा पुग्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति? यो पनि होइन। सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक यातायातको स्तरोन्नति? यस्तो त झनै होइन। त्यसो भए सत्तारूढ नेकपाका लागि आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता के होला?

नेकपाका लागि ‘प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो।’ किनकि नेकपाको दृष्टिकोणमा ‘अँध्यारो कोठामा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्नेहरू’ का ‘भ्रम र षड्यन्त्रलाई सम्पूर्ण रुपले निस्तेज पार्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ।’

हो, यसै हप्ताको आरम्भदेखि चालू नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन उल्लिखित अमूर्त शक्ति, षड्यन्त्र र प्रतिक्रान्तिका भयभीत गाथाहरूले भरिभराउ छ। ‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन’ अन्तर्गत नेकपाका शीर्ष नेताहरूले निकालेको निष्कर्ष आफै‌ँमा उदेकलाग्दो छ।

प्रतिवेदन भन्छ– ‘नेकपाको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ।’

प्रतिवेदनको यसै दाबीविरुद्ध अर्कोतिर भनिएको छ, ‘राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तनविरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू र विभिन्न रुप–रंगका साम्प्रदायिक र अतिवादी तत्त्वहरूलाई नेकपाको नेतृत्वमा भइरहेको देशको स्थिरता र आर्थिक समृद्धि पचेको छैन।’

राजनीतिक प्रतिवेदनको दाबीअनुसार ‘समाजवादको विरुद्धमा’ माथिका सबै ‘रुप–रंगका तत्वहरू’ प्रतिक्रान्ति गर्न लागिपरेको कारणले गर्दा नेकपाको लागि ‘आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता भनेको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्नु हो।’

नेकपाको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा तगारो बनेका ‘प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्ने’ रणनीति बनाउँदै गरेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहँदा सार्वजनिक भएका चर्चित प्रसंगहरूका केही सिलसिलेवार दृष्टान्तहरूतर्फ दृष्टि दिऊँ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रहेका रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। उनले चढेको हेलिकप्टर मुलुकका धनाढ्य पर्यटन व्यवसायी तथा यती एयरलाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको थियो।

अर्बपति शेर्पाको समेत उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। सरकारी कामका लागि खटिएका स्वर्गीय अधिकारी एउटा धनाढ्य व्यापारीको निजी हेलिकप्टर प्रयोगको लहरो तान्दा धेरै ठूलो पहरो गर्जिने खतराको बाटो कल्पना गरेभन्दा फराकिलो बन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज प्रयोग गरिएन। उनै आङछिरिङ शेर्पाको मुख्य लगानी अंश रहेको हिमालय एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरियो। र, आङछिरिङ शेर्पाले चाहेमा जतिबेला पनि क्याबिनेटको बैठक बसाउन सक्छन् र आफूअनुकूल जुनसुकै निर्णय गराउन सक्छन् भन्ने चर्चासमेत ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरूमार्फत सुनियो।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा अनधिकृत रुपले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा नामसारी गरी उनै आङछिरिङ शेर्पाको यती एयर समूहले अत्यन्त महँगो ‘यती होम–कोङ्दे रिसोर्ट’ सञ्चालन गरिरहेको छ। स्मरण रहोस्, धुम्बाराहीस्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयसमेत उनै शेर्पासँग जोडिएको छ– जहाँबाट मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने रणनीति बन्छ।

भर्खरै करिब २८ सय रोपनीमा फैलिएको गोकर्ण रिसोर्ट थप २५ वर्षको लागि कौडीको भाउमा यती एयर समूहलाई दिन कानुन नै संशोधन गरियो। प्रधानमन्त्रीको विशेष इच्छामा सरोकारवाला हरेक निकायको समन्वयसहित गरिएको यस कार्यमा प्रधानमन्त्री निकट सबैजसो मन्त्रीहरू कुनै न कुनै रुपले सक्रिय रहे। विमति वा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सरुवा, बिदा वा अन्य प्रभावमा लिइयो।

उता डा. गोविन्द केसीका मागप्रति बेवास्ता गर्दै मेडिकल शिक्षाको बेहाल कायमै छ। यता सम्झौताबमोजिम मेडिकल माफियाले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता दिएका छैनन्। सरकार आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परै जाओस्, सार्वजनिकसमेत गरेको छैन।

यहाँ प्रस्तुत घटनाहरू सामान्य प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तमात्र हुन्। नेकपा सरकारको विशेष रुचिअन्तर्गत मुलुकभरि यस्ता साना–ठूला दृष्टान्तहरू सयौं होइन, हजारौंको संख्यामा छन्।

माथिका केही प्रतिनिधि दृष्टान्तहरू पढिसकेपछि नेकपाका एकजना मन्त्री तथा नेताका भनाइ पनि सँगै राखेर पढौं।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो लिखित मन्तव्य राख्दै स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले भनेका छन्– दलाल पुँजीवादले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, ‘आफूअनुकूलको पार्टी, नेता, मन्त्री, सांसद, बौद्धिक, पत्रकार, कर्मचारी, सामाजिक अभियानकर्ता पनि जन्माइरहन्छ।’

भुसालको कुरा आफ्नै पार्टीका लागि भनिएको हो वा उनका पार्टी अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले समेटेका ‘प्रतिक्रियावादी’ हरूका लागि मात्र भनिएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। तर भुसालको कथन र नेकपा सरकारका दृष्टान्तहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने नेकपाले दलाल पुँजीवादी अनुकूलका नेता, मन्त्री, सांसद, बौद्धिक, पत्रकार, कर्मचारी, सामाजिक अभियानकर्ता निरन्तर जन्माइरहेको छ।

त्यसो भए दलाल पुँजीवाद कहाँ छ? भुसालको कुरालाई सत्य मान्ने हो भने सबैभन्दा दलाल पुँजीवादको भीमकाय संयन्त्र अरु कोही नभएर स्वयं नेकपाको सांगठनिक संरचना हो। किनकि घनश्याम भुसालले दाबी गरेजस्तै ‘नेकपाको केन्द्रदेखि विभिन्न संरचनामा रहेका १०–१५ लाख संगठित व्यक्ति परिचालन गरेर ‘सामाजिक रुपान्तरणको आजको कार्यभार’ पूरा हुने छैन। बरु पार्र्टी राज्यदोहन मात्र गर्ने पक्षघात भएको निकम्मा संयन्त्रमा रुपान्तर भइरहेको छ।

नेकपाको नेतृत्वले कमीकमजोरी सबै आफ्नो हो भन्ने स्वीकार गरेको छ। तर दस्तावेजमा भने अरुलाई उपदेशमात्र दिएको छ। न आफू सुध्रिने भरपर्दो आधारसहितको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, न त नेतृत्वबाट बिदा लिने। आफ्ना कमजोरीलाई विभिन्न बहानामा पन्छाउने र दोष अरुलाई दिएर उम्कने उपक्रम गर्दै आएको छ। र, नेकपाको स्थायी कमिटीको राजनीतिक प्रतिवेदनले आफ्नो कमजोरीलाई फेरि पनि ‘प्रतिक्रियावादीको चलखेल’ भन्दै उही पुरानो पञ्चायतकालीन समयको पदावलीलाई ‘कपी–पेस्ट’ मात्र गरिरहेको छ।

पार्टीको आन्तरिक पक्ष अझै विचित्रको देखिन्छ। पार्टीको मुख्य कार्यकारी तह केन्द्रीय समिति हो। तर, साढे चार सय सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिको घोषणा भएको दिनलाई औपचारिक रुपमा बैठक बसेको मान्नुबाहेक अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा कुनै राजनीतिक र सांगठनिक छलफल छैन।

अर्कोतिर, विधानमा व्यवस्था भएको ‘पोलिटब्युरो’ अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन। स्थायी कमिटी बैठकसमेत एक वर्षपछि मात्र बसिरहेको छ। यसको कारणबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नैपर्ने आफ्नै निर्णय एवं स्थायी कमिटी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मविपरीत हुन गएको छ।’

राजनीतिक प्रतिवेदनको शुभारम्भ नै यसरी गरिएको छ–

तीन महिनाभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नैपर्ने ‘बाध्यकारी व्यवस्था’को उल्लंघन भएको छ। ‘स्थायी कमिटी सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतको विपरीत’ कार्य भएको छ। जसले गर्दा ‘विचार, गति, सिर्जना एवं विधिको पालना र परिमार्जनको प्रश्नमा गम्भीर कमजोरी र विचलनको संकेतका रुपमा आत्मसात्’ गरिएको छ।

तर आश्चर्यको कुरा विधानमा उल्लेखित ‘बाध्यकारी व्यवस्था’ को उल्लंघन, ‘स्थायी कमिटीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतको विपरीत’ तथा विचार, गति, सिर्जना, विधिको उल्लंघनको सवालमा गम्भीर विचलन आउँदासमेत नेतृत्व उही रहन्छ। आफ्नै प्रतिवेदनमा लिखित रुपमा सबैखाले ‘गम्भीर विचलन’ मा रहेको शीर्ष नेतृत्वका बाबजुद कुशल, दूरदर्शी र वैचारिक नेतृत्व नेकपामा मात्र सम्भव हुन्छ।

पार्टी एकता लामो समय टुंग्याउन नसकेको, सरकारको कामकारबाहीमा नेतृत्व क्षमताको कमी, पार्टी स्कुलिङको अभावमा संगठन अन्योलग्रस्त, पार्टीभित्र रहेका घात–अन्तर्घात, अनुशासन दयनीय, झाँगिएको गुटबन्दी, अराजकताजस्ता समस्याले गर्दा पार्टी एकता सुदृढ हुन नसकेको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

शीर्ष नेतृत्व, तहगत सांगठनिक नेतृत्व तथा सम्पूर्ण पेसागत नेतृत्वको कमजोरीलाई नेकपाले विभिन्न विशेषणसहित स्वीकार गरेको छ। साथै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कुनै प्रगति नभएको तथ्य स्वीकार गरिएको छ। र, सरकारले स–साना योजना र काममा समेत ध्यान दिन नसकेको कुरालाई प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।

तर, आन्तरिक पार्टीको समस्या होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल समस्या– नेकपा र यसको शीर्ष नेतृत्व हो भन्ने तथ्यलाई भने प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छैन। किनकि पार्टीभित्रको वैचारिक समस्या होस् वा संगठनको, लाभको पद लेनदेनको समस्या होस् वा आर्थिक अपचलनको र सरकारको असफलता होस् वा सुशासनको– सबै समस्याको जरो पार्टीका दुईजना शीर्ष नेताको स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षामा अन्तरनिहित छ।

त्यसो भए आफैँले हलो अड्काएर नेकपाले गोरु किन चुट्दै छ त?

नेता घनश्याम भुसालले आफ्नो लिखित मन्तव्यमा भनेका छन्, ‘..उही काम दोहोर्याएर फरक परिणामको आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन भनिएझैँ, आजका वैचारिक र सांगठनिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता बोकेर कार्यकर्ता परिचालन र अधिवेशन गर्दा फरक परिणाम नआउने कुरा स्पष्ट छ। बरु यथास्थितिकै विस्तार हुनेछ।’

वास्तवमा नेकपा र यसको शीर्ष नेतृत्वले चाहेको नै यथास्थितिको विस्तार हो। किनकि उनीहरूको हित, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा यथास्थितिले नै पूरा गरिरहेको छ। शीर्ष नेतृत्वले उही काम किन दोहोर्याइरहन्छ भने उसले परिणाम पनि उही चाहिरहेको छ। उसलाई निरन्तर सेवा गरिरहेको परिणामलाई उसले किन बदल्ने?

त्यसकारण उसलाई दशकौंदेखि सेवा गरिरहेको ‘वैचारिक र सांगठनिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता’ बोकेर नै नेकपा र यसको नेतृत्वले आफूले चाहेजस्तै परिणाम प्राप्त गरिरहेको छ। यसलाई बदल्नुभन्दा नेतृत्वका लागि हलो अड्काएर गोरु चुट्नु नै लाभदायक छ। उसले यसलाई कहिल्यै बदल्ने प्रयत्न गर्दैन।

अर्कोतिर, यही नेतृत्व, संरचना र कार्यशैलीलाई भत्काउन असफल भएपछि यसकै बलियो ‘भेन्टिलेटर’ राजनीतिका रुपमा बाँच्ने घनश्याम भुसालहरूको प्रयत्नले पनि उही विचारदेखि विचारसम्मको परिणाममात्र दोहोर्याइरहेको छ। ५० को दशकदेखि नेकपाको भुसाल ‘भेन्टिलटेर’ ले पनि पार्टीभित्रको पिरो धुवाँ बाहिर फाल्नेबाहेक कुनै परिणाम दिन सकेको छैन।

अन्य ठूला होऊन् वा साना, नेपालका अधिकांश पार्टीहरूको अवस्था नेकपाको जस्तै हो। हलो अड्काएर गोरु चुट्ने माथिको राजनीतिक प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो। आफ्ना कमजोरीहरूलाई विस्तृत छलफल, अन्तत्र्रिmया र विधिद्वारा निरुपण गर्नुभन्दा गुटबन्दी, व्यक्तिवाद र स्वार्थबाट समाधान खोज्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीति र दलहरूको साझा प्रवृत्ति हो। नेकपाले मात्र यसको दोष बोकोस् भन्ने अभिप्राय भने होइन।