सुर्खेत - भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सोमबारबाट पावर हाउस (बाँध र विद्युत गृह) निर्माणको काम सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको बाँध र विद्युत गृहको शिलान्यास गरेसँगै दोस्रो चरणको काम सुरु भएको हो।
आयोजनाको शिल्यानास गर्दै मन्त्री पुनले अबको चार वर्षभित्र आयोजना निमार्ण भइसक्ने बताए । ‘नेपाल सरकारले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक रकम र जनशक्तिको कमी हुन दिने छैन।’
दोस्रो चरण अन्तरगत विद्युत गृह, बाँध र साफ्ट निर्माणको काम सुरु भएको हो। भेरीको पानी बबईमा खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गरिने छ। १ सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइने छ। चाइनिज निर्माण कम्पनी रमण ग्वाङ्डोन जेभीले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा कामको जिम्मा लिएको छ।
आयोजना बहुपक्षीय लगानी
भेरी-बबई आयोनामा बहुपक्षीय लगानी हुने भएको छ। ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तरगत बहुपक्षीय सहभागितामा आयोजना सञ्चालन हुने भएको हो। आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालका अनुसार सरकारको नाममा ५१ प्रतिशत र जनताको नाममा ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। जसमा थप ६ तहको वर्गीकरण गरी सेयर बाँडफाँट गरिने छ। सरकारी सेयरको २६ प्रतिशत संघीय सरकार, २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने छन्। जनताको भागमा परेको सेयरमा १० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका जनता, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता र २९ प्रतिशत देशभरका जनताले सेयर पाउने छन्।
मापदण्डका आधारमा मुआब्जा वितरण
यस्तै आयोजनाबाट प्रभावितहरुले मापदण्डका आधारमा मुआब्जा पाउने भएका छन्। मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारले मापदण्ड कायम गर्ने मन्त्री पुनले जानकारी दिए। मापदण्ड अनुसार लालपुर्जा भएकाले शतप्रतिशत रकम पाउने छन्। त्यस्तै फिल्ड बुकमात्र कायम भएकाले ९० प्रतिशत र फिल्डबुक र लालपुर्जा दुवै नभएका परिवारले ६० प्रतिशत मुआब्जा पाउने छन्।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई आयोजनामा पहिलो चरण अरतरगत सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। वैशाख तीन गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरीसकेका छन्। बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै सुर्खेतको हात्तिखालमा ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।