नेकपामा कार्यविभाजन : दाहाललाई थान्को लगाउने ओली रणनीति

नेकपा सचिवालयले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा पुष्पकमल दाहाल र सरकार सञ्चालनको एकछत्र जिम्मा केपी ओलीलाई दिने निर्णय गरेपछि नेकपाभित्रको एउटा समूह उत्साहित देखिन्छ।

तर, यो कार्य विभाजन केपी ओलीको रणनीतिक चाल मात्रै रहेको छापामार युद्धबाट राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएको पंक्तिलाई हेक्का नहुन सक्छ।

सचिवालयको निर्णयसँगै दाहालले तत्कालीन एमाले र एमाओवादी एकीकरण हुँदा २०७५ जेठ २ गते भएको ‘दुवै अध्यक्षले आधा–आधा अवधि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने’ गोप्य सम्झौताको प्रसंग कोट्याइरहने अवसर पाउने छैनन्।

यो निर्णयसँगै आगामी तीन वर्षसम्म पुष्पकमल दाहालले सत्ताको साँचो नपाउने निश्चित भएको छ। अर्थात् पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिस्पर्धी दाहाललाई ओलीले सहजै थान्को लगाएका छन्।

रह्यो पार्टी सञ्चालनको कुरा, एकीकरणपछि पनि पार्टीभित्र पूर्वएमालेको दुई तिहाइ वर्चस्व छ। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने भावना अझै बलियो नै देखिन्छ।

सचिवालय बैठकले दाहाललाई कार्यकारी जिम्मा दिए पनि पार्टीको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्त रुपमा तथा आमरुपमा भने बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने भनिएको छ।

योसँगै आमरूपमा गर्ने अध्यक्षता र पार्टी बैठकमा गर्ने अध्यक्षता कुन शक्तिशाली भन्ने रोचक प्रश्न उठेको छ। निश्चय पनि पार्टीभित्र आफू अनुकूलको सन्तुलन मिलाउन कुनै पनि कदम चाल्न पछि नहट्ने ओलीले पार्टी सञ्चालनको एकलौटी जिम्मा दाहाललाई दिने छैनन्।

दाहालले कुनै बोल्ड कदम चाल्ने प्रयास गरेछन् नै भने नेकपाभित्रैबाट सहमतिमै पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठ्नेछ। कार्य विभाजनपछि पनि पार्टीको वरीयतामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नै पहिलो नम्बरमा छन्। दाहालको वरीयता दोस्रो नम्बरमै छ।

संसद्‍मा नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। नेकपाको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति छैन। पूर्वमाओवादी समूह पनि तत्काल अलग हुने अवस्थामा छैन। त्यसैले कार्य विभाजन गर्दा ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहिरहने भन्ने सचिवालयको निर्णयले ओली थप शक्तिशाली बन्ने निश्चित छ।

हिजोका दिनमा दाहालले मोहन वैद्य (अहिले क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष), बाबुराम भट्टराई (अहिले समाजवादीका अध्यक्ष), पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), कृष्णबहादुर महरा (यौन दुर्व्यवहार आरोपमा जेलमा) आदि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको काँध चढेर युद्धदेखि शान्तिप्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणसम्म साथ पाएका थिए।

अब दाहालसँग उनको राजनीतिक भविष्यमा थप टेवा दिने, संगठन विस्तारमा सक्रिय हुने नेता नगण्य छन्। पूर्वएमालेका कुनै नेता पनि दाहालको काँध थाप्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। बरु हिजो साथ दिएका र अहिले पार्टीमा केही प्रभावशाली मानिएका रामबहादुर थापा, पम्फा भुसालहरू सत्ता स्वार्थका लागि दाहालको कित्ता छाडेर पूर्वएमालेसँगै नजिक हुन थालेका छन्।

पार्टीभित्र दाहालको संगठित शक्ति क्षीण हुँदै छ। दाहाललाई साथ छ शक्तिबहादुर बस्नेत, बिना मगर लगायतको। यी दुई ओली नेतृत्वको सरकारका असफल मन्त्री साबित भइसकेको जगजाहेरै छ। तिनै असफल व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट नहटाएर ओलीले दाहाललाई लोभ्याएका छन्।

मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालय र बस्नेतले सम्हालेको वन मन्त्रालय दाहालले भित्रभित्रै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाइरहेको बुझाइ नेकपाभित्र छ। असफल मन्त्रीलाई काखी च्यापेर, आफूअनुकूल काम गर्न लगाउने जस्ता सीमित स्वार्थमा रुमल्लिएका दाहालको भूमिका पार्टीभित्रै असान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने रणनीतिमा ओली देखिन्छन्।

२०४६ सालदेखि नै आफू सम्बद्ध दलमा निरन्तर सुप्रिमोको भूमिकामा रहँदै आएका दाहालले फेरि कार्यकारी भूमिका पाएको त भनिएको छ तर, अब उनको नेृत्वले पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउला वा दाहाल ओलीको रणनीतिक चालमा परेर थप कमजोर हुँदै जालान् त्यो हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन।