सुल्झिएनन् द्वन्द्वकालीन मुद्दा

काठमाडौं– मुलुकमा दुई दशकअघि शुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्व समाधानका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बिहीबार १३ वर्ष पुरा भएको छ।

तर, हिंसा पीडितलाई न्याय दिने महत्वपूर्ण पाटोमा अझै पनि प्रगति हुन सकेको छैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक समाधान हुन नसकेको स्वीकार्ने तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षधरहरु त्यसको समाधानमा इमान्दार प्रयास गरिरहेका देखिंदैनन्।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले सत्ताधारी दलको अध्यक्ष छन्। द्वन्द्वको एक पक्ष उनले नै नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीको ठूलो हिस्सा नेकपामै समाहित छ।

सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला नरहे पनि उनले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। तत्कालीन माओवादीलाई हिंसा छोडेर मुलधारमा ल्याउन पहल गरेका सात दलहरुमध्ये अधिकांश अहिले पनि अस्तित्वमै छन्। त्यसमध्येको ठूलो दल तत्कालीन एमाले सरकारमै छ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएपछि राजनीतिक स्थायित्व र तत्कालीन समस्या समाधानका लागि १० बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

शान्ति सम्झौताका सुत्रधार मध्येका एक कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, “राजनीतिक र न्यायिक स्थायित्वका लागि सम्झौता भएको थियो। यसको पहिलो र मुख्य पाटो न्याय निरुपण हो जुन हुनसकेको छैन। दोस्रो पाटो राजनीतिक हो।”

तत्कालीन माओवादीका नेता (हाल नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक) देव गुरुङ भन्छन्, “विस्तृत शान्ति सम्झौताले देशलाई नयाँ मोड दिएको हो। तर, सम्झौता अझै पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।”

सात दलीय गठबन्धनमा सहभागी तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता भरत विमल भन्छन्, “जुुन मर्म र भावना अनुसार शान्ति सम्झौता भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन नै भएन। अहिलेका मुख्य दलहरुले नै द्वन्द्वकालीन समस्या र शान्ति सम्झौतालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्।

सिटौलाले भने जस्तै शान्ति सम्झौताको मुख्य पाटो न्याय निरुपणको विषय अहिलेसम्म ओझेलमा परेको छ। त्यसबेला मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गरेकाहरुलाई कार्वाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, परिपुरण जस्ता धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन्।

आपसी मेलमिलाप हुँदै जानुपर्नेमा भित्रभित्रै वैमनश्यता र निराशा बढ्दै जाँदा फेरि अर्को रुपमा द्वन्द्व शुरु हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ।

सिटौला भन्छन्, “संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, केही कानून बनाउने जस्ता कामहरु त भए तर, सम्झौताको मुख्य पाटो द्वन्द्व समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।”

तत्कालीन विद्रोही पक्ष सरकारमा पुग्दासमेत सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भन्दै सिटौलाले अगाडि थपे, “उहाँहरु अहिले समस्या समाधान गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ। तर, यसप्रति चरम बेवास्ता देखाइरहनुभएको छ। यस्तो किन ? उहाँहरुले नै जवाफ दिनु पर्छ।”

तर, नेकपा नेता गुरुङ भनाई अलिक फरक छ। उनी भन्छन्, “समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा हामी देखिएका छौं, तर हामी बाहिरी अनुहारमात्रै हौं। द्वन्द्वकालको मुद्दा हामी एक्लैले समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र छानविन आयोग गठन भए पनि त्यससम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएकोले धेरै काम हुन नसकेको सिटौला बताउँछन्।

“हामीले अगाडि बढाएकै हौं तर, केही अडचनहरु आए।” सिटौलाले भने, “अहिले उनीहरुकै हातमा सबै थोक छ। उहाँहरुभित्रै राजनीतिक स्वार्थले समस्या समाधान हुन सकेको छैन।’

राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेमात्र द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान हुने सिटौलाको भनाई छ।

उता यादव भने नेकपा र नेपाली कांग्रेसले समस्या समाधानका लागि इमान्दार प्रयास नगर्दासम्म शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन हुन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुबै दलले आ–आफ्नो स्वार्थ त्यागेर सम्झौताकै स्पिरिटमा काम गर्नुपर्छ।”