विश्व बैंकको चेतावनी– नेपालको वित्तीय प्रणाली समस्यामा पर्नसक्छ

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय प्रणाली समस्यामा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनले यस्तो देखाएको हो।

प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त देशहरुमा भौगलिक तनाव र तेलको अनिश्चितताले मूल्यमा पार्ने प्रभावका कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ। रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा भने वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने जनाएको छ।

लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको पनि सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तैगरी मौसम प्रतिकूलताका कारण कृषि उत्पादनमा असर गर्ने, आयात बढी र निर्यातमा कमी, विकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीका कारण अत्यधिक खर्च र खाद्यान्नमा भएको मुद्रास्फिति नै वित्तीय समस्या निम्त्याउने प्रमुख कारक रहेको विश्व बैकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सो प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण एसियाली देशहरुमा सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुने बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सन् २०२० मा ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालमा सन् २०२० र २१ मा कृषि तर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र सेवा क्षेत्रको ८.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० मा दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । भारतको वृद्विदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रुपरेखा तय गर्ने चुनौति रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रको चुनौति रहेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा अधिक विकेन्द्रीकरण खतरा हुन सक्ने बताउँदै अर्थशास्त्री टिमरले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन्।

विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अवसर रहेपनि थुप्रै चुनौति रहेको र स्थानीय तहको क्षेमता अभिवृद्वि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एशियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औल्याएको बताए ।

उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने औल्याए ।

प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रिकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जिडिपीमा आएको कमि र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय सेवा प्रवाहामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राखको र विकासको लागि एक पटक केन्द्रिकरण वा विकेन्द्रिकरण दुबैको आवश्य कता पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विकेन्द्रकरणबाट विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय सरकार बीच निरन्तर अन्तरक्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाको समस्याको रुपमा खर्च र विकासको नतिजामा भौगलिक रुपमा डाटा अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।